Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

मुंबईतील आरक्षित भूखंडांची श्वेतपत्रिका काढा

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. ११ डिसेंबर – 
मुंबईचा नवीन विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे अशा वेळी मागील विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड महापालिकेने किती भूखंड ताब्यात घेतले, किती विकसित केले आणि एकूणच विकास आराखड्याची किती टक्के अमलबजावणी झाली याची श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.


विधानसभेत आज महाराष्ट्र विधानसभा विधयेक ४९ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन ( तिसरी सुधारणा) विधेयक २०१५ आज मंजूर करण्यात आली. या विधेयकावर अत्यंत अभ्यासपूर्ण केलेल्या विवेचनात आमदार आशिष शेलार यांनी या विधेयकात असणाऱ्या काही महत्वाच्या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की हे विधेयक असंविधानिक नसले तरी वाट बघायला लावणारे आहे, हे बरे नव्हे अशा शब्दात त्याचे विश्लेषण केले. शहर विकास आराखड्यात आरक्षित झालेला भूखंड १० वर्षात महापालिकेने ताब्यात घ्यावा असा कायदा होता त्यात एकदा बदल करून एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन हा कालावधी ११ वर्ष करण्यात आला. आता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा आधार घेऊन पुन्हा या कालावधीत १ वर्षाची वाढ घेऊन हा एकूण कालवधी १२ वर्षे करण्यात आला. त्याबाबत सुधारणा सुचविणारे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले होते. 

आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणारे भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेऊन ते लवकरात लवकर विकसित करून ज्या गोष्टीसाठी ते आरक्षित आहेत अशा नागरिकांच्यासाठी आवश्यक सुविधा दिल्या पाहिजेत, अशाच भूमिकेचा मी आहे. मात्र दुर्दैवाने वास्तवात असे घडताना दिसत नाही, शासकीय अधिका-यांचा अनास्थेमुळे ही प्रक्रिया लांबते, म्हणून आता पुन्हा एकवर्षाची मुदतवाढ करावी असे अधिकारी सांगत आहेत तेव्हा मागील कालखंडात देण्यात आलेला ११ वर्षांचा कालावधी कसा कमी पडला हे जनतेला सांगणे गरजेचे आहे. त्या सोबतच एक वर्षाचा कालखंड वाढल्यानंतर ही प्रक्रिया कशी वेगवान होणार आहे याची माहिती सरकारने देण्याची आवश्यकता आहे. ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठीचे टप्पे देखील हे विधेयक मंजूर करताना सांगायला हवे, पण दुर्दैवाने ही माहिती देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाच्या निवाड्याची भीती दाखवून अशा प्रकारच्या कायद्याची बदल करण्याची सूचना करीत आहे, असा आरोप त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेवर केला. 


यामुळेच ज्या संस्थेचा किंवा मालकाचा किंवा इंस्टीट्युट तो भूखंड आहे त्याच्यावर महापालिकेने आरक्षण आणल्यानंतर त्या व्यक्तीला अथवा संस्थेला १० वर्षे यापूर्वी वाट पहावी लागत होती, आता १२ वर्षे वाट पहावी लागणार आहे, तो भूखंड मालकीचा असतानाही त्या भूखंडाची मालकी हक्क राहत नाही, मालकी हक्क उपभोगता येत नाही आणि तो विकून त्याची किंमतही मिळविता येत नाही. त्यासाठी या कायद्याच्या १२७ कलमात करण्यात आलेल्या सुधारणेचा विचार करताना अशा प्रकारे थांबा, विचार करा असे म्हणणे बरे ठरणार नाही, असे सांगत आमदार आशिष शेलार यांनी हा कायदा मंजूर करीत असताना मुंबई सारख्या शहरातील अशा भूखंडाची श्वेतपत्रिका काढल्यास अशा बदलाची आवश्यकता आहे की नाही याबाबत स्पष्ट चित्र जनतेसमोर येईल.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom