मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. ११ डिसेंबर –
आदिवासी विकास विभागाकडून सन २००४-०५ ते सन २००८-०९ या कलावधीत करण्यात आलेल्या खरेदी व त्यातील गैरव्यवहार व संबंधितांवर करावयाची कारवाई व भविष्यातील उपयोजना याबाबत १५ एप्रिल २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवा निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ सदस्यीय समिती गाठीत करण्यात आली आहे सदर कमिटीवर आता पर्यत १.१५ कोटी इतका खर्च झाला असून चौकशी समितीचे काम सुरु आहे अशी माहिती आदीवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी दिली.आमदार आशिष शेलार यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता.
No comments:
Post a Comment