राज्यात डायलेसिस केंद्रांसाठी राज्य सरकारचे लवकरच नवीन धोरण - आरोग्यमंत्री दीपक सावंत

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - दि. ११ डिसेंबर – 

नागरिकांमध्ये वाढलेले मधुमेहाचे आजार आणि त्यामुळे उदभवणारे किडनीचे विकार लक्षात घेता राज्यात 31 रुग्णालयांमध्ये मागील पावणेदोन वर्षात 91,693 डायलेसिस प्रक्रिया झालेल्या आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. तसेच वाढते डायलेसिसचे रुग्ण लक्षात घेऊन राज्य सरकार लवकरच डायलेसिस केंद्रांकरीता स्वतंत्र धोरण आणणार असल्याचे डा.दिपक सावंत यांनी जाहीर केले.

शिवसेनेचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात लक्षवेधी मांडली होती.  किडनी निकामी होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत चिंताजनक वाढ होत आहे. अशा रुग्णांना डायलेसिस सेवा वेऴेत उपलब्ध होत नसल्याने प्रसंगी अनेक रुग्णांना प्राण गमवावा लागतो. खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे सामान्य रुग्णांना परवडत नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना 10 हजार रुपये निवृत्तिवेतन आणि डायलेसिससाठी खर्च 20 हजार रुपये अशी विचित्र परिस्थिती आहे. या रुग्णांना आवश्यक ते उपचार मिळावेत म्हणून शासनाची काय योजना आहे,याबाबत सुनील प्रभू यांनी प्रश्न केला होता.

त्यावर उत्तर देतांना दिपक सावंत म्हणाले एकूण 31 रुग्णालयांमध्ये 136 डायलेसिस मशीन्सचा पुरवठा करण्यात आला आहे. प्रत्येक डायलेसिसस केंद्र कार्यान्वित राहण्यासाठी शासनातर्फे कंत्राटी तत्त्वावर नेफ्रॉलॉजिस्ट, वैद्यकीय अधिकारी, डायलेसिस तंत्रज्ञ व अधिपरिचारिका यांची नियुक्ती केलेली आहे. सदर संस्थांना डायलेसिस केंद्रासाठी आवश्यक साधनसामग्री व औषधांचाही पुरवठा करण्यात आला आहे. शासकीय डायलेसिस केन्द्रामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, शासकीय कर्मचारी यांना मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत. इतर रुग्णांनाही सवलतीच्या दरात सुविधा पुरविण्यात येते, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.

आजाराचे गांभीर्य लक्षात घेता सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 21 जिल्हा रुग्णालये, 2 विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालये, 4 सामान्य रुग्णालये, 3 उपजिल्हा रुग्णालये आणि एक स्त्री रुग्णालय अशा एकूण 31 रुग्णालयांच्या ठिकाणी डायलेसिस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. डायलेसिस केंद्रांच्या कामकाजाबाबत तक्रारी येत असून त्यावर नियंत्रण असावे म्हणून राज्य सरकार लवकरच नवे स्वतंत्र धोरण तयार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सहा महिन्यात हे धोरण अंतिम करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत किडनी विकारग्रस्तांसाठी डायलेसिसकरिता उपचारपद्धती अंतर्भूत आहे. या उपचारपद्धतीत रुग्णाला दरमहा 8 ते 12 डायलेसिस उपचार देण्यात येतात. त्यासाठी प्रत्येक रुग्णासाठी दर महिना विमा कंपनीद्वारे 10 हजारपर्यंतची रक्कम  रुग्णालयाला देण्यात येते. एका डायलेसिसकरिता साधारणतः एक हजार ते 1200 रुपयांपर्यंत खर्च येतो, असे त्यांनी सांगितले. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेअंतर्गत राज्यात 245 डायलेसिस केंद्रे आहेत. त्यांच्यामार्फत 18,158 रुग्णांवर 92,694 डायलेसिस उपचार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. डा. जयप्रकाश मुंदडा, डा. अनिल बोंडे, अर्जुन खोतकर, इम्तियाज जलील, अबू आझमी, यांनीही चर्चेत भाग घेतला.