पालिका आयुक्त कार्यालयातून गोपनीय अहवाल फुटलाच कसा ?

मुंबई / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - नालेसफाईमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा गोपनीय अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर केला असताना हा अहवाल आयुक्त कार्यालयातून फुटलाच कसा असा प्रश्न उपस्थित करत बुधवारी स्थायी समिती बैठकीतही सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

मोठ्या नाल्यांच्या सफाईसाठी दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता ३२ कंत्राटदारांच्या निविदा प्रक्रियेद्वारे निश्चित करण्यात आल्या होत्या. कंत्राटदारांना पावसाळ्यापूर्वी ६० टक्के, पावसाळ्यादरम्यान २० टक्के व उर्वरित कालावधीत २० टक्के काम देण्यात आले होते. नालेसफाई सुरू असताना भाजपाचे आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी पाहणी केली होती. घोटाळा झाल्याच्या तक्रारी वारंवार येऊ लागल्याने आयुक्त अजय मेहता यांनी समिती नेमून चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यात नालेसफाईत घोटाळा झाल्याचे आढळले.

या प्रकरणी संबंधित व्हीटीएस ठेकेदार, वजनकाटा ठेकेदार आणि नालेसफाई कंत्राटदारांनी संगनमताने खोटा रेकॉर्ड तयार करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याने त्यांच्याविरुद्ध आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. नालेसफाईचा अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत येणे गरजेचे होते. त्यावर चर्चा होणे गरजेचे होते. मात्र त्यापैकी काहीच झाले नाही आणि नालेसफाईच्या अहवालाशी संबंधित घोटाळ्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांतून प्रकाशित झाल्या. अशा सर्वच मुद्द्यांवर स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी आक्षेप घेतला. जे अहवाल गोपनीय असतात नेमके तेच अहवाल कसे फुटतात, असे म्हणत सदस्यांनी त्रुटी शोधण्यात याव्यात, असे म्हणणे प्रशासनासमोर मांडले. 

या प्रकरणाचा तपास करताना त्रुटी शिल्लक राहता कामा नयेत. महापालिका प्रशासनाने आपल्या कायदेशीर सल्लागारांची मदत घेतली पाहिजे. जेणेकरून हे प्रकरण न्यायालयात गेले तर अडचणी येऊ नयेत असे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी म्हटले आहे. महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी आयुक्त अजय मेहता यांना रस्त्यांच्या कामांबाबत जे पत्र पाठविले होते; तेही गोपनीय होते. मग ते कसे बाहेर आले असा सवाल सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव उपस्थित केला आहे. 

दोन सत्ताधाऱ्यांच्या भांडणात काय होऊ शकते याचे उदाहरण म्हणजे नालेसफाई घोटाळा होय. चार वर्षांपासून नालेसफाईची कामे होत आहेत. मग याच वर्षी कसा घोटाळा झाला. घोटाळ्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतलीच पाहिजे असे मत मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडेयांनी व्यक्त केले आहे. महापालिका प्रशासन आपला निधी वाचविण्याचा प्रयत्न करते आहे. घोटाळ्यांमुळे निधी अडकून राहतो असे नाही. पण निधीविना नालेसफाईची कामे खोळंबून राहतात असे मनसेच्या नगरसेविका अनिषा माजगावकर यांनी म्हटले आहे.