मुंबई / www.jpnnews.in - महाराष्ट्रामध्ये 2015 या वर्षात 3,228 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती राज्य सरकारच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. विशेष म्हणजे, दोनच दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी एक हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले होते.
शेतकरी आत्महत्यांबाबत सरकारकडून वेगवेगळी आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची जाहीर केलेली संख्या सरकारने न्यायालयात सांगितलेल्या संख्येपेक्षा तिपटीहूनही अधिक आहे. पुनर्वसन विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 1,841 शेतकरी नुकसानभरपाईस पात्र आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी मात्र दोन्हीही आकडेवारी बरोबरच असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने न्यायालयात सांगितलेली संख्या ही फक्त शेतीसंबंधी कारणांसाठी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची असून तेच भरपाईस पात्र आहेत. कॉंग्रेसने मात्र यावरून सरकारवर टीका केली असून, पुढील अधिवेशनात हा मुद्दा उचलून धरण्याचा निश्‍चय केला आहे.
विभागवार आत्महत्यांची आकडेवारी
अमरावती : 1,179
औरंगाबाद : 1,130
नाशिक : 459
नागपूर : 362
पुणे : 96
कोकण : 2
आकडेवारीतील तफावत पाहता हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत किती निष्काळजी आहे ते समजते. एका विभागाला दुसऱ्या विभागाची माहिती नाही. सरकारने न्यायालयात चुकीची माहिती देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. हा मुद्दा आम्ही अधिवेशनात लावून धरू.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
विभागवार आत्महत्यांची आकडेवारी
अमरावती : 1,179
औरंगाबाद : 1,130
नाशिक : 459
नागपूर : 362
पुणे : 96
कोकण : 2
आकडेवारीतील तफावत पाहता हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत किती निष्काळजी आहे ते समजते. एका विभागाला दुसऱ्या विभागाची माहिती नाही. सरकारने न्यायालयात चुकीची माहिती देऊन न्यायालयाचा अवमान केला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. हा मुद्दा आम्ही अधिवेशनात लावून धरू.
- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री
