डाळ आणि तेल साठेबाजांवर धाडीची संख्या 5592 - दाखल गुन्ह्याची संख्या फक्त 50

JPN NEWS ( Voice Of Citizens ) www.jpnnews.in

मुंबई / प्रतिनिधी - डाल में कुछ काला है’ असा डायलॉग हिंदी सिनेमातून आपण नेहमी ऐकतो किंवा कुणावर संशय आला तर साहजिकच आपण असं म्हणतो. पण, महाराष्ट्रात तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर राज्य सरकारने धाडसत्र सुरू केलं आणि साठेबाजाकडून थोडीथोडकी नाहीतर 539.50 कोटी किंमतीची डाळ आणि तेल जप्त करण्यात आली असून 5592 धाडी घातल्या असतानाही दाखल गुन्ह्याची संख्या फक्त 50 असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाकडे डाळ आणि तेल साठेबाजाकडून जप्त साठा, किंमत आणि गुन्ह्याची माहिती मागितली होती. सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ होताच अनिल गलगली प्रथम अपील दाखल केले असता अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे उप सचिव स. श्री. सुपे यांनी सदर माहिती अपील सुनावणीत दिली. राज्यातील 7 प्रादेशिक विभागात 5592 ठिकाणी धाडी घालून गोडाऊन निरिक्षण करण्यात आले. यात डाळ, तेल आणि तेल बियाणे अश्या जीवनावश्यक वस्तु जप्त करण्यात आल्यात. जप्त 1,36,921.833 मेट्रिक टन जीवनावश्यक वस्तूची किंमत 539 कोटी 50 लाख 15 हजार 745 इतकी असून फक्त 50 गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

#  सर्वाधिक साठा मुंबई आणि ठाण्यातमहाराष्ट्र राज्यातील धाडीत सर्वाधिक साठा मुंबई आणि ठाण्यात जप्त करण्यात आला असून त्याची किंमत रु 458,54,97,389/-  इतकी आहे. एकुण 35 धाडीत 67,065.810 मेट्रिक टन जप्त झाला असून त्यानंतर कोकण विभागात रु 55.73/-  कोटी किंमतीची 36,146.57 मेट्रिक टन साठा जप्त केला आहे. नागपुर येथे रु 10,14,77,000/-/, औरंगाबाद येथे रु 4,29,66,800/-, पुणे येथे रु 5,65,73,556/-, अमरावती येथे रु 5,12,01,000/ किंमतीचा साठा जप्त केला.

सर्वाधिक गुन्ह्याची नोंद पुण्यातनागपूर प्रादेशिक विभागातील नागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि गडचिरोली येथील 477 धाडीनंतरही एकाही व्यक्तीवर गुन्हा नोंद करण्यात आला नाही, ही विशेष बाब आहे. नागपूर आणि अमरावती येथे शून्य तर कोकण आणि औरंगाबाद येथे फक्त एकच गुन्ह्याची नोंद आहे. पुणे येथे 22 गुन्हे दाखल झाले आहेत.तर मुंबई आणि ठाण्यात 19 लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. नाशिक येथे 7 गुन्हे दाखल झाले आहेत.

अनिल गलगली यांच्या मते कमीत कमी ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत अश्याची नावे राज्य शासनाने सार्वजनिक करावी तसेच गुन्हे दाखल करण्याची टक्केवारी पाहता आता 'धाड में कुछ काला हैं' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. काळाबाजारी आणि साठेबाजीवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्व व्यवहार कंप्यूटराईज करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.