मुंबई / JPN NEWS.in: सेट टॉप बॉक्सचे डिजिटलायझेशन करण्यास केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम मुदत दिली होती. मात्र, सिक्कीम व तेलंगणा-आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालायाने केंद्राच्या या निर्णयाला गेल्याच आठवड्यात १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली. या स्थगितीच्या धर्तीवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास १२ आठवड्यांची स्थगिती दिली आहे.
सेट टॉप बॉक्सचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी ‘मल्टी सीस्टिम आॅपरेटर्स’ने (एमएसओ) ३१ डिसेंबरची अंतिम मुदत सर्व केबल ग्राहकांना दिली. मात्र, यापूर्वी ट्राय कायद्यानुसार स्थानिक केबल आॅपरेटर आणि एमएसओमध्ये करार होणे आवश्यक आहे. करारातील अटी एमएसओच्या बाजूने असल्याचा केबल आॅपरेटर्सचा दावा आहे. ट्रायमध्ये प्रारूप करार नमूद करण्यात यावा, यासाठी नाशिक केबल आॅपरेटर असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. प्रारूप करार तयार होईपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेली अॅनालॉग पद्धतच राबवण्यात यावी, अशी मागणी केबर आॅपरेटर असोसिएशनच्या वतीने अॅड. एस. नारगोळकर यांनी खंडपीठाकडे केली, तसेच सध्या एमएसओने उपलब्ध केलेले सेट टॉप बॉक्स अत्यल्प असल्याचेही बाब अॅड. नारगोळकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. एमओएसने यावर आक्षेप घेत, ती स्थगिती केवळ संबंधित राज्यांसाठीच लागू आहे, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर अॅड. नारगोळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला देत, एखाद्या उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, तर ती देशभर लागू होते, असे म्हटले.
No comments:
Post a Comment