मुंबई / www.jpnnews.in - छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने पदार्थ किंवा वस्तू विकणाऱ्यांवर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची लोकदक्षता समिती करडी नजर ठेवणार आहे. अशा विक्रेत्यांचा शोध घेऊन त्यांना दंड किंवा शिक्षा केली जाणार आहे.
पॅकिंगचे अन्नपदार्थ आणि वस्तूंवरील छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकाकडून घेता येत नाहीत. मात्र, त्यानंतरही विक्रेते जादा पैसे उकळतात आणि त्याचा नाहक भुर्दंड ग्राहकांना सोसावा लागतो. हे टाळण्यासाठी राज्यात वैधमापन शास्त्र विभाग आहे; परंतु त्यांच्याकडे मनुष्यबळ अपुरे असल्याने आणि तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे अशा विक्रेत्यांचे फावते. त्यामुळे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी लोकसहभागातून दक्षता समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार दक्षता समित्यांची रचना केली आहे. यात राज्यस्तरीय आणि महानगर पातळीवर दक्षता समित्या स्थापन केल्या आहेत. राज्यस्तरीय दक्षता समितीत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री, या विभागाचे सचिव, नियंत्रक, वैधमापन शास्त्र व सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या दोन सदस्यांचा समावेश आहे. महापालिका पातळीवरील समितीत नियंत्रक, उपनियंत्रक, सरकारने नेमलेले दोन सदस्य, पाच नागरिक वि विभागीय कार्यालयातीला सहायक नियंत्रक यांचा समावेश आहे.
समित्यांचे कार्य
- वैध मापनच्या तरतुदींची माहिती नागरिकांना देऊन प्रबोधन.
- छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री होत असेल, तर त्याची माहिती वैध मापनच्या अधिकाऱ्याला देणे.
- गैरव्यवहार करणाऱ्या दुकानदारांची नावे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठवणे.
