Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

केबल चालकांनी तातडीने डिजिटायजेशन करुन घ्यावे - एकनाथराव खडसे

मुंबई / JPN NEWS.in / 1 Jan 2016
केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यातील केबल टी.व्ही. धारकांनी सेट टॉप बॉक्स बसविण्यासाठी 31 डिसेंबर 2015 ही अंतिम मुदत होती. ज्या केबल टी.व्ही. चालकांनी सेट टॉप बॉक्स बसविले नाही त्यांची सेवा खंडीत करण्यात आली आहे. भविष्यात ही सेवा पूर्ववत करण्यासाठी तातडीने केबल टी.व्हीचे डिजीटायजेशन करुन घ्यावे, असे आवाहन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी आज येथे केले.

मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खडसे बोलत होते. ते म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेअन्वये जाहिर केलेल्या कार्यक्रमानुसार राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या केबल टी.व्ही. डिजिटायजेशन टप्पा-तीन (PHASE-III) या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत करावयाची होती. तथापि हा कार्यक्रम विहित कालावधीमध्ये पूर्ण न झाल्याने या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार केबल टी.व्ही. डिजिटायजेशनच्या अनुषंगाने राज्यातील नागरिकांना 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत सेट टॉप बॉक्स बसविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. परंतु अनेक ठिकाणी संबंधित केबल टी.व्ही. सेवा पुरविणारी कंपनी, बहूविध यंत्रणा परिचालक (M.S.O.) आणि स्थानिक केबल परिचालक (L.C.O.) यांच्याद्वारे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. अशा टी.व्ही. केबल चालकांचे डिजिटायजेशनच्या अभावी त्यांचे ॲनालॉग सिग्नल बंद करण्यात आले असून त्यांची सेवा खंडीत करण्यात आली आहे. राज्यात सेट टॉप बॉक्स न बसविण्याऱ्या ग्राहकांची संख्या पावणे नऊ लाख असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

खासदार हेमा मालिनी यांना भूखंड प्रदान केल्याप्रकरणी खुलासा करताना खडसे म्हणाले की, नाट्यविहार कलाकेंद्र चॅरिटी ट्रस्ट या संस्थेने भूखंड मागणीसाठी 1996 साली पहिला अर्ज केला होता. त्यानंतर एक भूखंड मौजे वर्सोवा येथे शास्त्रीय संगीत, कला, नृत्य इत्यादी प्रयोजनासाठी मंजूर करण्याबाबतचे हेतूपत्र देण्यात आले होते. 2002 साली त्या जमिनीचे आगाऊ 10 लाख रुपये कब्जेपोटी घेऊन जमिनीचा ताबा देण्यात आला होता. या संस्थेच्या मंजूर केलेल्या भूखंडापैकी काही भाग सीआरझेडने बाधित झाल्यामुळे संस्थेला बांधकाम करता आले नाही. त्यामुळे या चॅरिटी ट्रस्टने या मिळकतीऐवजी मौजे आंबिवली येथील बगीच्यासाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय मिळकतीपैकी 5 हजार चौ.मी. क्षेत्र प्रदान करण्याबाबत राज्य शासनाकडे विनंती केली होती. मौजे आंबिवली येथील 29 हजार 360 चौ.मी. क्षेत्र गार्डनसाठी आरक्षित होते. त्यापैकी 2 हजार चौ.मी. जमीन नाट्य विहार कलाकेंद्र चॅरिटी ट्रस्टकरिता आरक्षित ठेऊन उर्वरित क्षेत्रावर ट्रस्टने स्वखर्चाने उद्यानाचा विकास करावा अशी अट घालण्यात येऊन 2 हजार चौ.मी. क्षेत्र या संस्थेला मंजूर करण्यात आले आहे. या भूखंड प्रकरणामध्ये नगरविकास विभागामार्फत आरक्षण बदलाबाबतची कार्यवाही जनतेच्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन सन 2010 मध्ये पूर्ण करण्यात आली आहे. या संस्थेच्या यापूर्वी वर्सोवा येथील असणारी जमीन प्रथम शासनाच्या ताब्यात घेतली जाणार आहे. आणि आता मंजूर केलेल्या पर्यायी जमिनीचा ताबा संस्थेला देण्यात येणार आहे. तसेच संस्थेकडून परत घेतलेल्या जमिनीवर बगीच्याचे आरक्षण टाकण्याची विनंती महसूल व वन विभागामार्फत नगरविकास विभागाला करण्यात येणार आहे. यामुळे बगीचाचे आरक्षण कायम ठेवण्यात येईल, असेही खडसे यांनी यावेळी सांगितले.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom