मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता सन २०१६ - १७चा अर्थसंकल्प बुधवारी ३ फेब्रुवारीला स्थायी समिती पुढे सादर करणार आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०१७ मध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कर वाढ केली जाणार अशी अपेक्षा नागरिकांकडून केली जात असली तरी महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्यस्त्रोत असलेलीं जकात एप्रिल २०१६ पासून बंद होणार आहे. जकाती ऐवजी जीएसटी हि कर प्रणाली लागू केली जाणार असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात घट होणार असल्याने मुंबईकर नागरिकांवर इतर मार्गाने कर लावून पालिकेच्या उत्पन्नात भर घातली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा मागील सन २०१५ - १६चा ३३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. स्थायी समितीने या अर्थसंकल्पात ५०० कोटी रुपयांची वाढ करून अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला होता. सन २०१५ - १६ मध्ये विविध राजकीय पक्षांना अडीच ते सात कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करताना सत्ताधारी शिवसेनेने मात्र १४० कोटी रुपयांचा निधी स्वताच्या पदरात पाडून घेतला होता. महापालिकेतील प्रत्येक नगरसेवकाला १ कोटी रुपये, ५० लाख रुपये आणि नगरसेवक निधी ६० लाख अशा प्रकारे स्थायी समिती सदस्यांना २ कोटी १० लाखांचा निधी मिळणार असून केवळ नगरसेवकाला १ कोटी ६० लाखांचा निधी मंजूर केला होता.
मुंबईमहानगर पालिकेत गेले २३ - २४ वर्षे शिवसेना भाजपाची सत्ता आहे. या सत्तेचा फायदा उचलत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी आपल्या आपल्या पक्षातील जेष्ठ नेते असलेल्या नगरसेवकाच्या पदरात जास्त निधी मंजूर करून घेतला होता. आपल्याच सत्ताधारी पक्षातील इतर नगरसेवक आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांना कमी निधी देण्याचा पक्षपातीपणा केल्याचा आरोप फणसे यांच्यावर करण्यात आला होता. या पक्षपाती पणा विरोधात स्थायी समिती आणि सभागृहात गोंधळ निर्माण झाला होता. आगामी निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून शिवसेना आणि भाजपा जास्तीत जास्त निधी आपल्या पदरात पाडून घेण्याची शक्यता आहे. यामुळे यावेळीही सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने येवू शकतात.
मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०१५ - १६ चा अर्थसंकल्प सन २०१४ - १५ च्या तुलनेत २७ टक्क्यांनी वाढला होता. अर्थसंकल्पाचे आकडे फुगत असताना मुंबईकर नागरिकांना मात्र म्हणाव्या तश्या सोयी सुविधा मिळत नाहीत. ३३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेला अर्थसंकल्पात मंजूर केलेल्या निधीमधील २३ ते ३० टक्के निधीच वर्षभरात खर्च करता येत आहे. दर वर्षी महापालिका अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरत असल्याने विविध बँकामध्ये महापालिकेचे ४० हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ठेवी म्हणून ठेवण्यात आल्या आहेत. बँकामध्ये ठेवलेला निधी मुंबईच्या एका वर्षाच्या अर्थसंकल्पाहून अधिक आहे. महापालिकेचा निधी खर्च होत नसल्याने नागरिकांना चांगल्या सोयी सुविधा मिळत नसताना शिवसेना आणि भाजपा हे सत्ताधारी पक्ष मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या बँकांमध्ये असलेल्या ठेवीवर मिळणारे एकीकडे व्याज महापालिका घेत आहे. तर दुसरीकडे नागरिकांवर विविध कर लावून आपली तिजोरी भरण्याचे काम करत आहे. महानगरपालिका हि नफा कमवणारी संस्था नसून भारतीय राज्य घटने प्रमाणे निर्माण झालेली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे याचा विसर आयुक्त, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना पडलेला आहे. अर्थसंकल्पाच्या वेळी मोठ्या आकड्यांच्या घोषणा करायच्या आणि अर्थसंकल्पाचे आकडे फुगवायचे काम केले जात आहे. परंतू अर्थसंकल्पातील निधीमधील ७० टक्के निधी खर्च न होता असाच पडून राहत हा निधी कसा खर्च केला जाईल यासाठी मात्र कोणीच काम करताना दिसत नाही. राज्य आणि केंद्र सरकारप्रमाणे मागासवर्गीयांच्या लोकसंखेच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधी राखीव ठेवावा अशी मागणी केली जात असताना या मागणीकडेही आयुक्त आणि सत्ताधारी दुर्लक्ष करत आहेत.
भारतीय राज्य घटनेमध्ये नमूद असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जी कर्तव्य महापालिकेची आहेत अशी कर्तव्य पार पाडण्यास मुंबई महानगरपालिका अपयशी ठरत आहे. नागरिकांना चांगले स्वच्छता, रस्ते, पाणी, आरोग्य विषयक सुविधा, खेळण्यासाठी मैदाने, गरीब विद्यार्थांना शिक्षण देण्यात महापालिकेला अपयश येत आहे असेच म्हणावे लागेल. महापालिकेत ई टेंडरिंग, नाले सफाई, रस्त्यांच्या कामात घोटाळे झाले आहेत. पालिकेला मंजूर निधी खर्च करता येत नसताना घोटाळे करून कंत्राटदार आणि त्यांना मदत करणारे अधिकारी आपली घरे भरण्याची काम करत आहेत. हा पैसा मुंबई मधील नागरिकांचा आहे. नागरिकांच्या विविध करांच्या खिश्यात हात घालून गोळा केलेला हा महसुल आहे. या महसुलाचा योग्य वापर करून मुंबईकर नागरिकांनाचांगल्या सोयी सुविधा मिळायलाच हव्यात.
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment