मोकळ्या भुखंडाची पॉलिसी कंत्राटदारांच्या दबावाखाली रद्द करण्यात आली - खासदार गोपाळ शेट्टी - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मोकळ्या भुखंडाची पॉलिसी कंत्राटदारांच्या दबावाखाली रद्द करण्यात आली - खासदार गोपाळ शेट्टी

Share This
भाजपाच्या खासदाराचा आपल्याच मुख्यमंत्री मुंबई अध्यक्षांवर अप्रत्यक्ष आरोप  
मुंबई / अजेयकुमार जाधव 
JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
मुंबईमधील मोकळ्या भुखंडाबाबत पलिकेमध्ये शिवसेना भाजपाने बहुमाताने मंजूर केलेली पॉलिसी कंत्राटदारांच्या दबावाखाली रद्द करण्यात आल्याचा आरोप भाजपाचे उत्तर मुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी भाजपाचे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस आणि मुंबई अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांचे नाव न घेता केला आहे. गोपाळ शेट्टी यांनी केलेल्या आरोपा नंतर मोकळ्या भुखंड़ाची पॉलिसी रद्द करण्यास पुढाकार घेणारे आमदार आशिष शेलार आणि मुख्यमंत्र्यावरच संशय निर्माण झाला आहे. कंत्राटदारांच्या दाबावाखाली पॉलिसी रद्द करण्यासाठी कोण पुढाकार घेत आहे त्यांची नावे घेण्याचे मात्र शेट्टी यांनी टाळले आहे. 

महानगरपालिकेच्या सभागृहात शिवसेना आणि भाजपाने नुकताच आरजीपीजी (मोकळ्या भुखंडा बाबत) पॉलिसी मंजूर केली आहे. या प्रस्तावाला कोंग्रेस राष्ट्रवादी मनसेने विरोध केला आहे. मंजूर प्रस्तावाला विरोध होत असल्याचे दिसताच आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवुन पॉलिसी रद्द करण्याची मागणी केली असता मुख्यमंत्र्यानी पॉलिसीचा फेरविचार करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्ताना दिले आहेत.

महापालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर भूखंड परत घेण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. अशी कार्यवाही सुरु होणार असतानाच खासदार गोपाळ शेट्टी यानी आपल्या ताब्यातील पोयसर जिमखाना (10 एकर), वीर सावरकर (7 एकर), कमलाविहार इत्यादी ताब्यातील सर्वच भूखंड आयुक्तांना भेटून पालिकेला परत केले आहेत. हे भूखंड परत करताना जो खर्च झाला आहे तो पालिकेने आम्हाला परत द्यावा अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. महापालिकेने आमचा खर्च देण्यास नकार दिला तर आम्ही कोणतीही विरोधातील भूमिका घेणार नसल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

दत्तक संस्थाकडून भूखंड परत घेतल्यावर पालिकेनेच या भूखंडांचा विविकास करावा असे आवाहन शेट्टी यांनी केले आहे. महानगरपालिका श्रीमंत असल्याने नवी पॉलिसी बनवून मुंबईमधील मुलांना मोफत मैदाने क्रीडांगणे उपलब्ध करावीत. मुलांना जलतरण तलाव वर्षाच्या १२ महिने खुली असावीत अश्या मागण्या करताना महापालिका खाजगी संस्थाना हे भूखंड देणार नसेल तर महानगरपालिका या भूखंडांचा विकास करूच शकत नाही असे अप्रत्यक्ष रित्या सिद्ध करण्याचा प्रयत्न शेट्टी यांनी केला आहे. 

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages