सत्ताधारी शिवसेना आणि राजकीय नेत्यांचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न
मुंबई / अजेयकुमार जाधव
JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
मुंबईमधील मोकळ्या भुखंडाबाबत महापालिकेच्या सभागृहात आरजीपीजी पॉलिसीचा मुख्यमंत्र्यांनी फेरविचार करण्याचे निर्देश दिल्या नंतर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २१६ पैकी ३६ भूखंडधारक संस्थाना, व्यक्तींना नोटिस बजावली आहे. ज्यांना हि नोटिस बजावण्यात आली आहे असे लोक आणि संस्था न्यायालयात जाऊन स्टे मिळवण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेच्यावतीने (सिटी सिव्हिल) शहर दिवाणी न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात क्यावेट दाखल करण्यात आले आहे. असे क्यावेट दाखल करून महानगरपालिकेने सत्ताधारी शिवसेनेच्या आणि इतर राजकीय भूखंडधारक नेत्यांचे नाक दाबण्यास सुरुवात केली आहे.
मुंबईमध्ये नालेसफाईच्या कामात घोटाळा झाल्यावर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले होते. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा करताच दोषी कंत्राटदार न्यायालयात गेले आणि काळ्या यादीत टाकण्याला स्टे मिळवला होता. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेची नाचक्की झाली होती. नालेसफाई प्रकरणातून धडा शिकलेल्या महानगरपालिकेने (आजीपीजी ) मोकळे भूखंड परत घेताना जपून पावले उचलली जात आहेत. मोकळे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने ३६ भूखंड धारकांना नोटीसा दिल्या आहेत. नोटीस दिलेल्या संस्था आणि लोक न्यायालयात जाऊन स्टे मिळवण्याची शक्यता आहे. ज्या भूखंड धारकांना पालिकेच्या वतीने नोटिस बजावली आहे अश्या संस्था आणि लोक न्यायालयात स्टे मिळवण्यास गेल्यास महानगर पालिकेचीही बाजू ऐकून घ्यावी म्हणून हे कयावेट दाखल केले आहे.
मुंबईमहानगर पालिकेने बनवलेली (आरजीपीजी) मोकळ्या भूखंडाची पॉलिसी पालिका सभागृहात शिवसेना आणि भाजपाच्या बहुमताच्या जोरावर मंजूर झाली होती. परंतू या पॉलिसीला विरोधी पक्षांनी विरोध केल्या नंतर मुंबईकर जनताही विरोध करू लागली होती. यामुळे भाजपाने घुमजाव करत मुख्यमंत्र्यांकडून पॉलिसीला स्टे मिळवला होता. भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आपल्या ताब्यातील भूखंड पालिकेला परत करून भाजपाने आपले अंग या प्रकरणातून काढून घेतले आहे. परंतू सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपल्या ताब्यातील भूखंड अद्याप महापालिकेला परत केलेले नाहीत. अश्यातच महापालिकेकडून सर्व २१६ भूखंड धारकांना नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. ३६ लोकांना नोटिसा दिल्या वर इतर संस्था आणि लोकांना नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत. यामध्ये शिवसेनेचे नेते मोठ्या प्रमाणात असल्याने एकीकडे नोटिसा बजावून भूखंड ताब्यात घेतले जाणार असताना नोटिस मिळाल्यावर न्यायालयातून स्टे मिळू नये याची दखल महानगर पालिका प्रशासनाने घेवून शिवसेनेचे आणि इतर राजकीय नेत्यांचे नाक दाबण्याच प्रयत्न केला असल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे.
नोटिस बजावण्यात आलेल्या संस्था
छगन भुजबल यांच्या मुंबई एजुकेशन ट्रस्टला
जनरल अरुणकुमार वैद्य चौक बांद्रा रिक्लेमेशन बांद्रा पूर्व स्थित 9195 स्क्वेयर मीटर भूखंड
हर्निमाल सर्कल गार्डन ट्रस्ट,
दिनकर पटेल उद्यान
धर्मवीर संभाजी राजे उद्यान रिलायंस एनर्जी लिमिटेड कंपनी
उत्कर्ष मंडल,
आय एम चौधरी वेलफेयर एन्ड जिमनेशियम सोसायटी,
ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन,
मेमनवाड़ा वेलफेयर सोसायटी,
साने गुरूजी उद्यान प्रभादेवी
चिराबाजार,
ताडवाडी गणेशोत्सव मंडल,
गुजराती सेवा मंडल,
रोटरी क्लब ऑफ़ बॉम्बे एअरपोर्ट
मारवाड़ी सम्मलेन को नोटिस
