मुंबई / JPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in
मुंबईत जैविक शौचालय (बायो टॉयलेट) बांधण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रत्येकी दीड लाख रुपये अंदाजित केले होते. परंतु प्रत्यक्षात यासाठी दुप्पट, तिप्पट अर्थात सव्वा दोन लाख ते पावणे चार लाखांपर्यंत बोली लावून कंत्राटदारांनी कामे मिळवली आहेत. त्यामुळे बायो टॉयलेटच्या नावावर महापालिकेची एक मोठी लुटमारच कंत्राटदारांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी निविदा मागवल्यानंतर त्या अटी शिथिल करत एका कंत्राटदाराला दोन ऐवजी अधिक कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रियाच संशयाच्या जाळ्यात अडकली आहे.
मुंबई महापालिकेने वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत शौचालयांचे बांधकाम करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांचा कालावधी संपुष्ठात आल्यानंतर त्यांच्या जागी नव्याने कंत्राटदारांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आधीच्या परिमंडळ निहाय निविदा न मागवता विभाग कार्यालयांसाठी एक कंत्राटदार नेमण्याकरता निविदा मागवण्यात आली. या मागवलेल्या निविदांमध्ये १७५ कोटी रुपयांची बोली कंत्राटदारांनी लावली आहे. करासहित हा खर्च सुमारे २४१ कोटी रुपये होणार आहे. या नव्या निविदेप्रमाणे ३६२ आर.सी.सी शौचालये अर्थात ५३०० शौचकुपे आणि २२६० शौचकुपे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु आधीच्या लॉटमध्ये पूर्व उपनगरातील शौचालये बांधण्याचे कंत्राट देण्यात आलेल्या बी. नारायण यांची मुदत ३० जून २०१६मध्ये संपत आहे. आणि या कंत्राटदाराला पुन्हा पूर्व उपनगरातील कुर्ला, मानखुर्द-गोवंडी, देवनार, घाटकोपर, विक्रोळी, कांजूर मार्ग आणि भांडुप आदी चार विभाग कार्यालयांची कामे मिळालेली आहेत. आणि या कामांसाठी चक्क १५ ते २२ कोटी रुपयांची बोली लावून ही कामे मिळवली आहेत.
दुसरीकडे लँडमार्क या कंपनीला पाच कामे दिली असून या कंपनीचा पाचही ठिकाणी ६.३५ कोटींचा एकच भाव आहे. त्यामुळे यामध्ये कंत्राटदारांमधील संगनमत उघड होत आहे. या सर्व कंत्राटदारांनी अंदाजित दरापेक्षा ४९ टक्क्यांपर्यंत बोली लावली होती. परंतु प्रत्यक्ष वाटाघाटीमध्ये या सर्व कंत्राटदारांनी ३० टक्क्यांपेक्षा कमी दर करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना त्याच दरात कामे दिली आहेत. महापालिका नियमानुसार निविदेत तीन कंत्राटदार नसल्यास पुन्हा निविदा मागवायला हवी. मात्र एकेक निविदा आलेली असतानाच त्यांना कामे देण्यात आली. परंतु पुन्हा निविदा मागवल्यास त्याला विलंब होईल. परिणामी शौचालयांची कामे रखडून स्वच्छ भारत अभियानाला गती मिळणार नाही,असे स्पष्ट करत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी निविदा मागवल्यानंतर त्या अटी शिथिल करत एका कंत्राटदाराला दोन ऐवजी अधिक कामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत १९९७ पासून जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्यातून झोपडपट्टयांमध्ये शौचालये बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर प्लॉट १ ते ०९ अशा पद्धतीने आरसीसीची शौचालये बांधण्यात येत असून सध्या लॉट ०८ पर्यंत ५१९ शौचालये आणि त्यामध्ये १० हजार ८९९ शौचकुपे बांधण्यात आली आहेत. सध्या लॉट क्रमांक ९ सुरू आहे. यामध्ये ९५ शौचालयांमध्ये २५७७ शौचकुपे बांधण्यात आली आहेत. उर्वरित ४९ शौचालयांमध्ये १३७० शौचकुपे बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे मागील १८ वर्षात केवळ साडेसहाशे शौचालयांची उभारणी करून सुमारे १४ हजार शौचकुपे उपलब्ध करून दिली जात आहे. शौचालयांचा सध्या वापर सरासरी ८० ते १४० लोकांकडून होत असला तरी साधारणत: ५० माणसांमागे एक शौचालय हवे, असावे असे जागतिक बँकेच्या नियमात म्हटले आहे. परंतु यामध्ये बदल करून ३० माणसांमागे एक शौचालय अशी उभारणी केली जाणार आहे.
