मुंबई / JPN NEWS www.jpnnews.in
मालकी तत्त्वाने तसेच भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जमिनींचे मूल्य रेडीरेकनरच्या दरानुसार ठरविण्यात येते. मात्र, या पद्धतीत काही ठिकाणी संभ्रम होता. आता संबंधित जमीन नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात मोडते हे लक्षात घेऊन जमिनीचे दर ठरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील नवीन धोरणाला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती महसूल तथा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. खासदार हेमामालिनी यांना देण्यात आलेल्या भूखंडाचा आणि या निर्णयाचा दूरान्वयेही संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मालकी तत्त्वाने तसेच भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणाऱ्या सरकारी जमिनींचे मूल्य रेडीरेकनरच्या दरानुसार ठरविण्यात येते. मात्र, या पद्धतीत काही ठिकाणी संभ्रम होता. आता संबंधित जमीन नेमक्या कोणत्या क्षेत्रात मोडते हे लक्षात घेऊन जमिनीचे दर ठरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील नवीन धोरणाला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती महसूल तथा कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात वाढ होणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. खासदार हेमामालिनी यांना देण्यात आलेल्या भूखंडाचा आणि या निर्णयाचा दूरान्वयेही संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रेडीरेकनरनुसार जमिनींचे दर ठरविण्यात येत असले तरी काही ठिकाणांबाबत संभ्रम होता तो आता दूर करण्यात आल्याचे सांगून खडसे म्हणाले, की आता जमिनींचे दर ठरविताना नागरी क्षेत्र, नागरी क्षेत्राच्या प्रभावाखालील क्षेत्र आणि ग्रामीण क्षेत्र असे प्रामुख्याने तीन विभाग ठरविण्यात येणार आहेत. शहरी भागात रेडीरेकनरच्या दरानुसार जमिनींचे दर निश्चित होणार आहेत. ग्रामीण भागात शेतजमीन आणि बिगर शेतजमीन असे प्रामुख्याने दोन भाग पडतात. शेतजमिनीतही बागायती व कोरडवाहू असे दोन प्रकार असतात. जमिनीच्या प्रतवारीनुसार जमिनीचा दर ठरत असतो. वापरासाठी बिगर शेतजमीन घ्यायची; मात्र दर शेतजमिनीचा द्यायचा असेही काही प्रकरणांत घडताना दिसून आले. ग्रामीण भागातल्या बिगर शेतजमिनींसाठी एकच दर असतो. त्यामुळे समजा एखादी जमीन हमरस्त्याजवळ असेल तर तिला जास्त दर मिळायला हवा तो मिळत नव्हता. आता या नवीन निर्णयामुळे ही अडचण दूर झाली असल्याचे खडसे म्हणाले.
शहरी व ग्रामीण भागासोबतच आता जमिनींचे दर ठरविताना नागरी क्षेत्राच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींचाही विचार होणार आहे. एखादा भाग नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात येत असतो. मात्र तो शहराजवळ असतो. या भागातील जमिनींचे दर ठरविताना आता हा मुद्दाही लक्षात घेण्यात येणार आहे.
आतापर्यंत जमीन वापरासाठी देताना तिचे दर ठरविताना शहरी, शहरालगतचे क्षेत्र, ग्रामीण भाग पुन्हा त्यातही प्रतवारी अशी सुस्पष्टता नव्हती. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत होता. आता दरनिश्चिती करण्यासाठीचा संभ्रम या निर्णयामुळे दूर होईल.
- एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
आतापर्यंत जमीन वापरासाठी देताना तिचे दर ठरविताना शहरी, शहरालगतचे क्षेत्र, ग्रामीण भाग पुन्हा त्यातही प्रतवारी अशी सुस्पष्टता नव्हती. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होत होता. आता दरनिश्चिती करण्यासाठीचा संभ्रम या निर्णयामुळे दूर होईल.
- एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
