महापालिका अर्थसंकल्प २०१६ - १७ / फुसक्या प्रशासकीय सुधारणा

मुंबई महानगरपालिकेचा सन २०१६ - १७ चा अर्थसंकल्प पालिका आयुक्त अजोय मेहता ३ फेब्रुवारीला स्थायी समितीकडे सादर केला आहे. महापालिकेच्या सन २०१७ च्या निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सदर केला गेला आहे. महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात सन २०१५ - १६ या आर्थिक वर्षात तूट झाली असतानाही सन २०१५ - १६ च्या ३३ हजार ५०० कोटीच्या तुलनेने सन २०१६-१७ साठी ३७ हजार ५२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पातून आयुक्तांनी प्रशासकीय सुधारणावर भर देताना ज्या नागरिकांकडून महसूल घेतो त्या मुंबईकर नागरिकांना ऑनलाईन आणि बँकेत बिले भरण्याची सुविधा सोडल्यास नागरिकांसाठी काहीही दिलेले दिसत नाही.

महापालिका आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर करताना महापालिकेच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करून कर्मचारी आणि अभियंते यांच्या कौशल्यात वाढ करण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी ४ कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. महापलिका कर्मचाऱ्यांना आधार कार्ड क्रमांकावर आधारित बायोम्याट्रीक हजेरी पद्धत लागू केली जाणार आहे त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. राईट टू सर्व्हिस कायद्याप्रमाणे १४ सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून त्या पैकी १२ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. २०१६ - १७ मध्ये मध्ये या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया वेगावन केली जाणार आहे. मालमत्ता व जलदेयकांची बँकांमधून बिले भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कंत्राटातील फेरफारांचे नियमन करण्यासाठी नवीन धोरण आणून शिस्त लावली जाणार असल्याचे मेहता यांनी सांगितले. 

शासकीय सेवेत रुजू होणारे कर्मचारी अधिकारी यांना आपण नागरिकांच्या खिशात हात घालून जो महसूल जमा करतो त्यामधून आपले पगार निघतात. ज्या नागरिकांच्या खिशातून महसूल मिळतो त्यांच्या कामासाठी त्यांना चांगल्या सेवा सुविधा देण्यासाठी आपण बांधील आहोत याचा विसर पालिका अधिकाऱ्यांना पडलेला आहे. अधिकारी किंवा कर्मचारी झालो म्हणजे माझ्यापुढे नागरिक म्हणजे काहीच नाहीत अशी हवा डोक्यात गेलेली असते. नागरिकांनी कोणती तक्रार केल्यास दुर्लक्ष करायचे आणि ज्या तक्रारीमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण असेल त्या तक्रारीकडे मात्र त्वरित लक्ष द्यायचे, एखाद्या दलाल, कंत्राटदार, बिल्डर, गुंड, दादा यांच्याकडून पैसे घ्यायचे आणि गरिबांना त्रास द्यायचा असे प्रकार सुरु आहेत. अशी मानसिकता आणि कार्यपद्धती अवलंबणाऱ्या अधिकारी, अभियंते, कर्मचारी यांनी पैसे कमावण्याचे वेगळेच कौशल्य अवलंबले असल्याने पालिका आयुक्तांनी नागरिकांच्या सोयी साठी जो कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम अवलंबला आहे त्याचा काही फायदा होईल का असा प्रश्न सध्या कर भरणारे नागरिक विचारत आहेत.  

सन २०१६ - १७ च्या अर्थसंकल्पात महापालिका कर्मचाऱ्यांना आधार कार्ड क्रमांकावर आधारित बायोम्याट्रीक हजेरी पद्धत लागू केली जाणार आहे त्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बायोम्याट्रीक हजेरी पद्धत या आधीही महापालिकेत राबविण्यात आली होती. ४ कोटी रुपये खर्चही करण्यात आले. बायोम्याट्रीक हजेरीसाठी मशीन आल्या पालिका व पालिकेशी संबंधित कार्यालयात अश्या मशीन लागल्याही परंतू या मशीन एकही दिवस काम न करता गेले कित्तेक वर्षे महापलिका कार्यालयांमध्ये भिंतींवर धूळ खात पडल्या आहेत. नागरिकांचे ४ कोटी पाण्यात घालवणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्यावर दोषारोप ठेवलेले नाहीत कि कोणावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. असे असताना पुन्हा बायोम्याट्रीक हजेरीसाठी १० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. नागरिकांना सोयी सुविधा देताना भ्रष्टाचार होतच असतो परंतू प्रशासकीय सुविधा देताना होणाऱ्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष द्यायला महापालिका आयुक्तांना वेळ आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.  

महापालिकेच्या सन २०१६ - १७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महापालिका अधिनियमात १५२ ए कलम समाविष्ट करून अनधिकृत बांधकामावर प्रतिवर्ष मालमत्ता कराच्या २०० टक्के दंड लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात दररोज हजारोंच्या संखेने अनधिकृत बांधकाम होत असतात. हि सर्व अनधिकृत बांधकामे महापालिका अधिकारी, पोलिस, म्हाडा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना सेटिंग करून केली जातात. सेटिंग पूर्ण झाली असेल तर अशी बेकायदेशीर अनधिकृत कामे शासकीय कार्यालयाच्या दिवशीही होतात. मग त्या विरोधात तक्रार करूनही अधिकारी लक्ष देत नाही कि कारवाई करत नाहीत. तर ज्या मुळे अधिकाऱ्यांच्या अंगाशी येवू शकते अशी कामे आपले हफ्ते पोहोच झाल्यावर शनिवार रविवार किंवा शासकीय सुट्टीच्या दिवशी पूर्ण करून घेण्याचा सल्ला महापालिका अधिकाऱ्याकडूनच दिला जातो. जिथे स्वतः महापालिका आणि प्रशासकीय अधिकारी अनधिकृत बांधकामाच्या पाठीशी असतात अश्या अनधिकृत बांधकामाची माहिती आणि क्षेत्रफळ महापालिकेला समजून तिथे २०० पट दंड वसूल केला जाऊच शकत नाही. 

महापालिका अधिकारी आणि कर्मचारी मुंबईकर नागरिकांच्या महसुलामधून मिळणाऱ्या पगारावर आपली घरे चालवत असले. तरी बहुतेक अधिकारी कर्मचाऱ्याना आपण लोकांचे सेवक असल्याचा विसर पडला आहे. महापालिकेची सेवा करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे बिल्डर, गुंड, दादा, दलाल, कंत्राटदार यांचे घनिष्ठ आर्थिक संबंध निर्माण झाले आहेत. अश्या आर्थिक संबंधांमुळे महापालिकेला मिळणाऱ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. महापालिकेच्या वार्ड ऑफिस, चौक्या, जकात नाके, रुग्णालये, इतर विविध कार्यालये या मध्ये मोठ्या प्रमाणात असे प्रकार चालू आहेत. असे प्रकार सुरु असताना आपल्या खालच्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची जबाबदारी असलेले वरिष्ठ अधिकारीही यामध्ये सहभागी होऊन आपलेले उखळ पांढरे करून घेत आहे. अश्या परिस्थिती मध्ये महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी मुंबई मधील अनधिकृत बांधकामांना संबंधित वार्डच्या सहाय्यक आयुक्तांना जबाबदार धरणार असल्याची तंबी दिली आहे. 

महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात मुंबईकर नागरिकांना ऑनलाईन आणि बँकेत बिले भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचे म्हटले आहे. नागरिकांना ऑनलाईन सेवा आणि महापालिकेच्या सर्व बिलांचे पैसे बँकेत भरण्याची सुविधा मिळणार असल्यास महापालिका अधिकारी, कर्मचारी यांचा थेट संबंध येण्याची शक्यता कमी आहे. असे असताना कौशल्य वाढवून महापालिकेचा नुसता महसूल वाढवला जाणार आहे का असाही प्रश्न उत्पन्न होत आहे. आयुक्त अजोय मेहता हे कडक शिस्तीचे असल्याने आणि त्यांना थेट मुख्यमंत्र्यांचे आशिर्वाद असल्याने त्यांच्याकडून मुंबईकर नागरिकांना खूप अपेक्षा आहेत. आयुक्त नागरिकांचा जो पैसा कौशल्य विकासाच्या नावाने खर्च करणार आहेत, अश्या प्रशिक्षणानंतर महापालिका अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना चांगली सेवा दिली चांगले दोन शब्द बोलले आणि बिल्डर, गुंड, दादा, दलाल, कंत्राटदार यांची बाजू न घेता सामान्य नागरिकांसाठी काम केले तरच अश्या सुधारणा केल्याचा तसेच करोडो रुपयांचा निधी खर्च केल्याचा काही तरी उपयोग झाला असे म्हणता येईल. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३