मुंबई : नवी मुंबई, ठाणे आणि मुंबई येथील फ्लायओव्हरखालील पार्किंग लॉट तीन महिन्यांत हटवा, अशी सक्त ताकीद उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिली. फ्लायओव्हरखालील जागा पार्किंगसाठी वापरण्यास राज्य सरकार परवानगी देत असून, यामुळे उच्च न्यायालयाच्या व राज्य सरकारच्या २००८ च्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात येत आहे, असे शौकत अली आणि मोहसीन खान यांनी जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती. प्रशासन आणि खासगी संस्थांच्या हातमिळवणीमुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे आणि सरकारच्या २००८ च्या आदेशाचे उल्लंघन होत आहे, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. सरकारच्या २००८ च्या आदेशानुसार, सुरक्षिततेच्या कारणास्तव यापुढे (२००८) फ्लायओव्हरखाली पार्किंग करता येणार नाही. फ्लायओव्हरखालील जागा गार्डन व सुशोभिकरणासाठी उद्योजकांना देण्यात येईल. आधीचा आदेश आणि सरकारचे धोरण वाचल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, सरकारला आता फ्लायओव्हरखाली पार्किंगला परवानगी देऊन सुरक्षिततेला धोका नसल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी धोरणात बदल करावा किंवा उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश मागे घेण्यासाठी अर्ज करावा.मात्र, तोपर्यंत सरकारला फ्लायओव्हरखालील पार्किंग लॉट हटवावेच लागतील.
