मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क www.jpnnews.in
रेल्वेच्या हद्दीत परंतु रस्त्याच्या दिशेने लावलेल्या होर्डिंग्जसाठी महापालिकेची परवानगी न घेतल्याबद्दल गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला धारेवर धरले. ही होर्डिंग महापालिकेची परवानगी घेऊन लावण्यात आली का? परवानगी नसल्यास रेल्वे ती होर्डिंग हटवणार का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला एका आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. रेल्वे प्रशासनाने ठोस भूमिका न घेतल्यास संबंधित होर्डिंग हटवण्याचा आदेश देऊ, असा इशारा हायकोर्टाने रेल्वेला दिला.
डॉ. अनहिता पंडोळे यांनी बेकायदेशीर होर्डिंगविरुद्ध विशेषत: ऐतिहासिक वारसा असलेल्या इमारतींवर बेकायदेशीरपणे लावण्यात येणाऱ्या होर्डिंगविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती. रेल्वेने परवानगी न घेता मध्य रेल्वेवर २२५ तर पश्चिम रेल्वेवर २४० अनधिकृत होर्डिंग लावली आहेत. अशी माहिती, वकिलांनी गुरुवारच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाला सांगितले. होर्डिंग काढण्यासाठी रेल्वेच्या हद्दीत आलात तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरच फौजदारी कारवाई करू, अशी धमकी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती महापालिकेने खंडपीठाला दिली.
त्यावर रेल्वेच्या वकिलांनी केंद्र सरकारने रेल्वेला त्यांच्या हद्दीत होर्डिंग लावण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या परवानगीची आवश्यकता नाही, असे खंडपीठाला सांगितले. नव्या धोरणानुसार रेल्वे हद्दीत असलेली होर्डिंग रस्त्याच्या दिशेने असली तर महापालिकेकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणी खंडपीठाने ११ फेब्रुवारीपर्यंत रेल्वेला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
