विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती निमित्त कार्यक्रमाची तयारी सुरु आहे. कित्तेक ठिकाणी जयंतीचे कार्यक्रम सुरु झाले आहेत. माणसाला माणूस म्हणून जगण्यास शिकवणाऱ्या आणि माणूस म्हणून अधिकार प्राप्त करून देणाऱ्या बाबासाहेबांची जयंती यावर्षी मोठ्या उत्साहात साजरी केली जात आहे. आंबेडकरी विचारांच्या संस्थांप्रमाणे राज्यात आणि केंद्रात आरएसएस प्रणीत भाजपाच्या सरकारनेही मतांसाठी आम्ही आंबेडकरांच्या विचाराच्या विरोधात नाहीत असे दाखवत जयंती मोठ्या धुमधडाक्यात साजरी करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सन २०१५ - १६ हे वर्ष "समता व सामाजिक न्याय वर्ष" साजरे करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या धुमधडाक्यात साजरी करताना सरकारमध्ये बसलेल्या राजकीय पक्षांनी खरोखरच बाबासाहेबांचे विचार आत्मसात केले आहेत का ? सरकार दिखाऊ पणा करत आहे का ? याबाबत चर्चा घडत आहेत. बाबासाहेबांची खरोखरच जयंती साजरी करायची असे सरकारने ठरवले असेल तर सरकारने दादरच्या इंदू मिलच्या जमिनीचा ताबा मिळवून बाबासाहेबांच्या जागतिक दर्जाच्या स्मारकाच्या कामाची सुरुवात जयंतीच्या निमित्ताने करायला हवी होती. परंतू इंदू मिलची जागा अद्याप राज्य सरकारला आपल्या ताब्यात घेता आलेली नाही. राज्य सरकार बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जमिन मिळवण्यास आजही अपयशी ठरले आहे.
इंदू मिलची जागा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी मिळावी म्हणून सातत्याने पाठपुरावा करणारे आंबेडकरी अनुयायी असलेले चंद्रकांत भंडारे यांनी जागा हस्तांतरित का झाली नाही याचाही पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग विभागाने आम्हाला जमिनीची किंमत राज्य सरकारकडून मिळाली नसल्याने जमिन हस्तांतरित केलेली नाही असे लेखी कळविले आहे. बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी लागणाऱ्या जमिनीसाठी एक रुपया जरी दिला तर जमीन हस्तांतरित करू अशी घोषणा केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी केली होती. भंडारे यांनी केंद्र सरकार आणि वस्रोद्योग विभागाला एक रुपयाचा चेक पाठवून जमीन त्वरित राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करावी अशी मागणी केली आहे. यावर अद्याप काहीही कारवाई झालेली नाही.
स्मारकाप्रमाणेच बाबासाहेबांचे अप्रकाशित असे साहित्य राज्य सरकारने पुढाकार घेवून प्रकाशित करावे, बाबासाहेबांचे काही साहित्य सरकारच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आले होते. त्याचे पुनर्मुद्रण करावे अशी मागणी गेले कित्तेक वर्षे आंबेडकरी अनुयायी करत आहेत. बाबासाहेबांच्या प्रकाशित आणि अप्रकाशित अश्या साहित्याच्या प्रकाशनाकडे सरकार जाणीव पूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. बाबासाहेबांचे विचार समाजापुढे जाऊ नयेत म्हणून बाबासाहेबाचे साहित्य प्रकाशित होणार नाही याची पुरेपूर काळजी सरकारकडून घेतली जात आहे. बाबासाहेबांचे विचार लोकांपुढे गेल्यास आपले काही खरे नाही याची भीती सरकारला वाटत असावी.
बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ व्या जन्मदिना निमित्त "समता व सामाजिक न्याय वर्ष" म्हणून साजरे करावे म्हणून सरकारने विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. यालाच अनुसरून बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती शाळा महाविद्यालयांन मध्ये साजरी करावी म्हणून शालेय शिक्षण विभागाने १ जानेवारी २०१६ रोजी एक परिपत्रक काढले आहे. या पत्रकात बाबासाहेबांच्या महान जीवन चरित्राची ओळख व त्यांचे देशासाठी असलेले योगदान याची ओळख शालेय विद्यार्थ्यांना व्हावी याकरिता विविध कार्यक्रमाचे आयोजन शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात करावे असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, चित्रकला, घटना वाचन दिन, इंग्रजी संवाद दिन, सांस्कृतिक संवर्धन दिन, प्रश्न मंजुषा कार्यक्रम, अभ्यास दिन, क्षेत्र भेटी, चलचित्रपट अश्या कार्यक्रमांचे आयोजन शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयात करावे असे शालेय शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. शासन सन २०१५ - १६ हे संपूर्ण वर्ष "समता व सामाजिक न्याय वर्ष" म्हणून साजरे करत आहे. परंतू हे परिपत्रक १ जानेवारी २०१६ लाप्रसिद्ध केले गेले आहे. हे परिपत्रक काढताना शासनाला १४ एप्रिल या बाबासाहेबांच्या जयंतीच्या आधी शाळा परिक्षा संपल्याने बंद होतात याची माहिती नव्हती का ? कि दिखाऊ पणा करण्यासाठी सरकारने हे परिपत्रक काढले आहे याचा खुलासा सरकार कारणार आहे का ?
सरकार शाळा महाविद्यालयामध्ये बाबासाहेबांची जयंती साजरी करण्याचे सांगत आहे. मग सरकारने १४ एप्रिलला शाळा महाविद्यालये सुरु ठेवण्याचे आदेश का दिले नाहीत. सरकारने १४ एप्रिलला बाबासाहेबांची जयंती शाळा महाविद्यालयामध्ये साजरी करावयाची असल्याने शाळा महाविद्यालये १४ एप्रिल नंतरही परिक्षा घ्यावात असे परिपत्रक का काढले नाही ? सरकार आणि शालेय शिक्षण विभाग याचा खुलासा करणार आहे का ? सरकारने जयंती साजरी करा म्हटले असले तरी परिक्षा १३ एप्रिल आधीच संपल्याने १४ एप्रिलला शाळा महाविद्यालय बंद असणार आहेत. जयंती साजरी करण्यासाठी शाळांमध्ये विद्यार्थी कसे येतील, विद्यार्थ्यांना या दिवशी शाळांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये उपस्थित राहण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केलेली नाही कि आदेश काढलेले नाहीत.
सरकारने अश्या काही उपाय योजना न करता किंवा परिक्षा संपल्याने शाळा बंद होणार याची जाणीव न ठेवता हे परिपत्रक काढले आहे. शाळा महाविद्यालये बंद असल्याने या परिपत्रकाचा काहीही उपयोग होणार नाही. असेच एक परिपत्रक २६ नोव्हेंबर संविधान दिन म्हणून शाळांमधून साजरा करण्यासाठी काढले आहे. याचीही शाळांमधून परिपत्रका प्रमाणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. हे सरकारचे अपयशच म्हणावे लागेल. सरकारला बाबासाहेबांचे नाव घेवून मतांचे राजकारण करायचे आहे हे इतकेच स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील अश्या दिखाऊ प्रेमाला आंबेडकरी जनता भुलणार नाही याची सरकारने नोंद घेण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
