उजाला योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात 1.62 कोटी एलईडी दिव्यांचे वितरण - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

उजाला योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात 1.62 कोटी एलईडी दिव्यांचे वितरण

Share This
मुंबई / प्रतिनिधी (30 एप्रिल) - उन्नतज्योती  बाय अफॉर्डेबल एलईडी  फॉर ऑल (उजाला) म्हणजे सर्वासाठी  परवडणाऱ्या दरात एलईडी दिव्यांचे वितरण करण्यासाठी राबविलेल्या उजाला उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रात सुमारे 1.62 कोटी  एलईडी  दिव्यांचे वितरण केले गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी 2015 मध्ये ही योजना सुरु केली होती. या योजने अंतर्गत भारतात सुमारे 10 कोटी पेक्षा जास्त एलईडी  दिव्यांचे वितरण केले गेले आहे.


जगभरातील वीज बचतीमध्ये कार्यक्षम घरगुती विद्युतीकरणाचा वाटा सर्वाधिक असुन महराष्ट्रात 1.62 कोटी एलईडी  दिव्यांच्या वितरणामुळे दरवर्षी  सुमारे 108 कोटी युनीटची बचत होणार आहे. या बचतीमुळे 285 मेगावॅटच्या स्थापित वीजनिर्मिती  क्षमतेचीही  बचत होणार आहे. तसेच कार्बन उर्त्सजनामध्ये वर्षाला सुमारे 16 लाख टनाने कपात होण्यास मदत होईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, ग्राहकांच्या वीज बिलात 430 कोटी रूपयांची  बचत अपेक्षित आहे. ऊर्जा मंत्रालय अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमांच्या संयुक्त भागीदारीतील, एनर्जी इफिशियन्सी सर्व्हीसेस लिमिटेड (ईईएसएल) कंपनीद्वारे ही योजना राबविण्यात आली आहे. या योजनेची  राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी  करण्याची  जबाबदारी  महावितरणची आहे. महाराष्ट्रात  ही योजना जुलै 2015 ला राबविण्यात आली. सुमारे एका वर्षाच्या कालावधित  प्रत्येक जिल्हयात  या योजने अंतर्गत एलईडी दिव्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. पुढील सहा महिन्यात राज्यातील प्रत्येक गावातही  एलईडी  दिव्याचे वाटप केले जाईल.

ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मते देशभरात दहा कोटी एलईडी  दिव्यांचे वितरण करणे ही एक विक्रमी कामगिरी तर आहेच, शिवाय ते ग्राहकांच्याही  फायद्याचे आहे. आपले कार्बन उत्सर्जन 30 ते 35 टक्क्यांनी कमी करण्याचे स्पष्ट उद्दीष्ट्ये भारताने ठेवले असून ते साध्य करण्यासाठी ऊर्जा बचत हा प्रमूख घटक आहे. कार्बन उत्सर्जन आणखी कमी करण्यासाठी यावर्षी भारत सरकार आणखी 20 कोटी एलईडी दिव्यांची खरेदी करणार आहे. कार्बन उत्सर्जनात 30 ते 35 टक्क्यांची कपात करण्याच्या भारताच्या बांधिलकीअंतर्गत, सर्वात महत्वाचे कपातीचे धोरण म्हणून सरकारने ऊर्जा बचतीकडे जास्त लक्ष दिले आहे. म्हणूनच उजाला सारख्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यासाठी सरकार कटीबध्द आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages