मुंबई दि 20 - राज्यातील पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील चौकशी सुरू असलेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे लवकरात लवकर सुरू करण्यात येणार असून या प्रकल्पांचे भौतिक व आर्थिक मूल्यांकन करून सद्यःस्थितीतील ठेकेदारांचे ठेके रद्द करणे आणि उर्वरित कामांचे फेरनिविदा त्वरित काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय आज घेण्यात आला असल्याची माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली.
सिंचन प्रकल्पासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीनंतर त्यासंबंधी माहिती देण्यासाठी मंत्रालयात आज आयोजित पत्रकार परिषदेत शिवतारे बोलत होते. यावेळी शिवतारे म्हणाले की,आत्महत्याग्रस्त 14 जिल्ह्यातील व अवर्षणग्रस्त भागातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर जे प्रकल्प तीन वर्षामध्ये प्रत्यक्ष सिंचन करू शकतील त्याच प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन ते तीन वर्षाच्या आत पूर्ण करण्यात येणार आहेत. राज्यातील सर्व प्रकल्प विशिष्ट वेळेत पूर्ण करण्याकरिता, नाबार्ड व इतर संस्थांमार्फत निधी उभारण्याबाबत तसेच भूसंपादनातील दिरंगाईमुळे लागणारा अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकारने देण्याबाबतचा व प्रकल्पांसाठी 30 हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याबाबतही या आढावा बैठकीत चर्चा होऊन निर्णय झाला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शिवतारे म्हणाले की, सिंचन प्रकल्पांना कालव्याऐवजी बंद पाईपलाईन वितरण व्यवस्थेद्वारे प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातील गुंजवणी प्रकल्प व चंद्रपूर जिल्ह्यातील पळसदेव, आमडी या प्रकल्पांना खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वच नवीन प्रकल्पांना बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय झाला आहे. महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहेत. पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment