सामाजिक उत्तरदायित्वातून उद्योगांनी जलयुक्त शिवार उपक्रमात सहभाग घ्यावा - सुभाष देसाई

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील दुष्काळमुक्तीसाठी राज्य शासन जलयुक्त शिवारसारखे विविध उपक्रम राबवित आहे. लोकसहभागातून होत असलेल्या या उपक्रमांमध्ये उद्योग कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांनी सामाजिक उत्तरदायित्वातून सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे केले.

इंडो-अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्सच्या तिसऱ्या वार्षिक परिषदेचे उद्घाटन श्री. देसाई यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘आजचे सामाजिक उत्तरदायित्व-समस्या, आव्हाने आणि नविन रचना’ या विषयावर ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी चेंबरचे अध्यक्ष सुंदर अडवाणी, उपाध्यक्ष मधुरिला गुप्ता आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

देसाई म्हणाले की, जमशेदजी जिजीभॉय, शंकरराव किर्लोस्कर, महिंद्रा, अंबादास किलाचंद आदी उद्योगपतींनी सामाजिक उत्तरदायित्व ओळखून अनेक उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांच्या योगदानातूनच सामाजिक उत्तरदायित्व संकल्पना राबविणारा भारत हा जगातील पहिलाच देश होता. आता अनेक देश ही संकल्पना राबवित आहे. ही संकल्पना राबविणारे उत्तम उदाहरण जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राने घालून दिले आहे. राज्यातील मराठावाडा भागात पाणी टंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सामाजिक सहभागातूनच राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार उपक्रम सुरू केला आहे. यातून जलस्त्रोतांचे पुनरुजीवन करण्यात येऊन पाणी टंचाईतून राज्याला बाहेर काढण्यात येणार आहे. येत्या पाच वर्षात 28 हजार गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक गाव टंचाईमुक्त करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या दुष्काळमुक्तीच्या या उपाययोजनांमध्ये टाटा ट्रस्ट, महिंद्रा अँड महिंद्रा, जेसीबी या कंपन्यांनी सक्रिय सहकार्य घेतला आहे. इतर उद्योगांनाही आपल्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमातून राज्य शासनाच्या या कार्यक्रमांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन देसाई यांनी यावेळी केले.

टंचाई परिस्थितीमुळे अनेक उद्योग तात्पुरत्या स्वरुपात बंद पडल्यामुळे तेथील अनेक कामगार बेरोजगार झाले आहेत. अशा कामगारांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन त्यांना अन्न सुरक्षेअंतर्गत दोन रुपये किलो तांदूळ व तीन रुपये किलो गहू  या दराने अन्न पुरवठा करत आहे. याशिवाय टंचाईग्रस्त भागात वृक्षारोपणाचा मोठा कार्यक्रमही घेण्यात येणार आहे. राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थितीमुळे शिवसेनेने पक्षाचा वर्धापनदिन कार्यक्रम रद्द करून दुष्काळग्रस्तांना मदत केली आहे, असेही देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

राज्याच्या उद्योग स्नेही धोरणामुळे पोषक वातावरण
देसाई म्हणाले की, शासनाने राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी, यासाठी उद्योगस्नेही धोरण अवलंबिले असून त्यामाध्यमातून अनेक उद्योगांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी इच्छुकता दाखविली आहे. परवानग्यांची संख्या कमी करणे, उद्योगाच्या तपासणीमध्ये सुलभता आणणे, प्रशासनाचा हस्तक्षेप कमी करणे, असे अनेक उपाय योजून उद्योगांसाठी वातावरण निर्मिती केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत राज्यात झालेल्या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने दोन समित्यांची स्थापना केली असून 200 उद्योगांना भूखंडांचे वाटप केले आहे. त्यातून त्यांचे प्रकल्प लवकरात लवकर सुरू होतील. राज्याच्या या उपाययोजनेमुळे देशात पुन्हा एकदा राज्याचा प्रथम क्रमांक येईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.