‘नीट’ प्रकरणी राज्याचा हलगर्जीपणा आणि केंद्र सरकारचे असहकार्य सिद्ध - विखे पाटील

विनोद तावडे यांच्या राजीनाम्याची मागणीमुंबई, दि. १० मे, २०१६: सर्वोच्च न्यायालयातून ‘नीट’ सक्ती यावर्षापुरती तरी शिथील करावी एवढी राज्यातील विद्यार्थ्यांची माफक अपेक्षा राज्य सरकार पूर्ण करु शकले नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात राज्य आणि केंद्र सरकार कमी पडल्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची भीती आहे. या संपूर्ण प्रकरणात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा आणि केंद्र सरकारचे असहकार्य समोर आल्याची टीका करत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विनोद तावडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले की, यंदापासून नीट होणार, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यामध्ये कोणताही बदल करुन आणण्यात राज्य सरकारला यश आले नाही, तसेच केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना साथ दिली नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणतात की, दुसऱ्या टप्प्यातील 'नीट' परीक्षेला राज्यातील विद्यार्थ्यांना बसता येणार, हे तावडेंचे विधान म्हणजे त्यांच्या अपयशाची कबुलीच असल्याची टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.

विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसने विद्यार्थी–पालक यांचे शिष्टमंडळ घेऊन केंद्र सरकारकडे जाऊ आणि राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडू अशी सूचना वारंवार राज्य सरकारला केली होती. मात्र  राज्य सरकारने याकडे गांभिर्याने पाहिले नसल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला आहे. ‘नीट’ प्रकरणात राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे गांभिर्याने पाहिले नाही. याप्रकरणात जसे राज्य सरकार अपयशी ठरले तसेच केंद्र सरकार आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडेही कमी पडले. याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून विनोद तावडेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली.