मुंबई, दि 30 : राज्य शासनाने उद्योगांच्या वाढीसाठी पुढाकार घेतला आहे. टंचाई परिस्थितीमुळे भविष्यात पाण्याअभावी उद्योग बंद करण्याची परिस्थिती येणार नाही, यासाठी राज्य शासन उपाययोजना करत आहे. मात्र, जलपुनर्भरण, सांडपाण्याचे शुद्धिकरण करून पुनर्वापर आदी उपाय योजून उद्योगांनीही पाणी टंचाईवर मात करावी, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
उद्योग विभागाच्यावतीने मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज ‘पाणी परिषदे’चे आयोजन करण्यात आले होते,त्यावेळी देसाई बोलत होते. जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन,पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेश कुमार, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय.एस. चहल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी आदी यावेळी उपस्थित होते. याप्रसंगी राज्यस्तरीय औद्योगिक परिषदेच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
देसाई म्हणाले की, पाण्याचे नियोजन न केल्यामुळे राज्यात टंचाई परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना राबवित आहे. परंतु या टंचाई काळात उद्योगांनाही त्याचा फटका बसू नये, यासाठी उद्योगांनी स्वतःहून पुढाकार घेऊन विविध उपक्रमाद्वारे जलपुनर्भरण व जलसंचय करावा. राज्यात २८८ औद्योगिक क्षेत्रे असून येथील उद्योगांवर राज्यातील अनेकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्याचबरोबर शासनालाही महसूल मिळत आहे. त्यामुळे उद्योग सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु जलसंकटावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाबरोबरच उद्योगांनीही सक्रिय पुढाकार घेऊन पाण्याच्या स्वावलंबनावर भर द्यावा. तसेच सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते उद्योगासाठी वापरण्यासाठी बंधनकारक करण्याचा विचार राज्य शासन करत आहे.
‘मेक इन इंडिया’अंतर्गत झालेल्या करारांचे प्रत्यक्ष उद्योगात रूपांतर करण्याचे शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय उत्पन्नात उद्योगांचा मोठा सहभाग असून, राज्याच्या विकासासाठी उद्योग टिकून राहणे गरजेचे आहे. आजच्या परिषदेत झालेल्या विचारमंथनातून जलसंकटावर मात करण्यासाठी भरीव योजना तयार होईल, अशी अपेक्षाही श्री. देसाई यांनी यावेळी व्यक्त केली.
उद्योगांसाठी भविष्यात पाणी आरक्षित करण्याचा विचार - महाजन
जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले की, राज्याच्या विकासात उद्योगांचा सिंहाचा वाटा आहे. भविष्यात धरणे बांधणे शक्य नसल्याने पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करणे गरजेचे आहे. उद्योग टिकविण्यासाठी पाणी आवश्यक आहे. त्यामुळे या पुढील काळात उद्योगांसाठी धरणांतील पाणीसाठा आरक्षित करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने राबविलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्याला चांगला फायदा होणार आहे.
No comments:
Post a Comment