राज्यातील रस्ते विकासाचा अनुशेष भरून काढा - - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 20 - राज्यामधील रस्ते विकास करताना कोणताही अनुशेष ठेवू नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव आशिषकुमार सिंह, सचिव (इमारत) सी. पी. जोशी, सचिव (रस्ते) ए. बी. तामशेखर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यातील जमिनींची माहिती घेतली. तसेच राज्यात रस्ते विकासासाठी ॲन्युईटी (Annuity) धोरणासंदर्भात आढावा घेतला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील रस्त्यांच्या बळकटिकरणासाठी ॲन्युईटी धोरणाचा वापर करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करावा. या धोरणानुसार राज्यातील 21 हजार 25 रस्त्यांची दुरुस्ती, बांधणी करण्यात यावी. यामाध्यमातून रस्ते विकासाला चालना देण्यात यावी. या धोरणानुसार वेगळा निधी उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच त्यामध्ये रस्ते विकासासाठी राज्यातील सर्वच विभागातील रस्त्यांचा समावेश करावा. येत्या तीन वर्षात ही कार्यवाही पूर्ण करावी.  

            

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील राज्यात किती जागा आहेत, त्यांची परिस्थिती काय आहे, याचा विचार करून त्या जागांचा विकास करण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री पाटील यांनी ॲन्युईटी धोरणाचा वापर करून रस्ते विकास करावेत, असे सांगितले.