मुंबई, दि. 20 : राज्यातील बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्प त्वरित पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात आयोजित जलसंपदा विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले. या बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आत्महत्याप्रवण 14 जिल्ह्यांतील व दुष्काळी भागातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने अधिकाऱ्यांनी कामाला लागावे. सिंचनाची व्यवस्थित आकडेवारी तयार करुन पुढील तीन वर्षाचे नियोजन करावे. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रातील टेंभू सिंचन प्रकल्पाच्या कामाला गती द्यावी. राज्यातील किती जमीन ओलीताखाली आहे हे तपासून पाणी वापरणाऱ्यांना मीटर बंधनकारक करता येईल का, याची चाचपणी करावी.
राज्यात एकूण सिंचनाचे पूर्ण प्रकल्प 3186 असून बांधकामाधीन प्रकल्पाची संख्या 376 आहे तर एकूण सिंचन क्षमता 48.66 लक्ष हेक्टर आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई कार्यक्रमांतर्गत एकूण 26 प्रकल्प आहेत. नागपूर विभागात एकूण 80 प्रकल्प, मराठवाड्यात 105 प्रकल्प आहेत तर अवर्षणप्रवण भागातील एकूण 7 प्रकल्प सिंचनाचे आहेत.
प्रारंभी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल यांनी सादरीकरणातून राज्यातील सिंचन प्रकल्पावर दृष्टीक्षेप टाकला. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. के. जैन, लाभक्षेत्र विकास विभागाचे सि. मा. उपासे उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment