मुंबई, दि. १७ : मागास प्रवर्गातील नागरिकांना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय जात वैधता पडताळणी समित्यांसाठी 115 नवीन पदांच्या निर्मितीस आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यामुळे या समित्यांचे कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होणार असून ही पदे तातडीने भरण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली. मंत्रालयात आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत बडोले बोलत होते.
बडोले म्हणाले की, अनुसूचित जाती, विमुक्त भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या असलेल्या १५ विभागीय समित्या आणि जिल्हानिहाय आणखी 21 समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांसाठी अध्यक्ष, सदस्य आणि इतर पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव विभागाने मंत्रिमंडळापुढे ठेवला होता. सध्या कार्यरत असलेल्या विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांसाठी मंजूर ३१२ पदांपैकी ७६ पदे निरसित करुन ११५ नवीन पदे निर्मितीस आज मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात जात पडताळणी समिती कार्यरत होऊन नागरिकांना तातडीने जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास मदत होणार आहे. नवनिर्मित ११५ पदांच्या वेतन व इतर खर्चासाठी येणाऱ्या ७.८८ कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त वार्षिक आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आली आहे.
लोकसेवा हमी कायद्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत कोणतीही सेवा देणे बंधनकारक आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र या कालावधीतच मिळावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे, असेही बडोले यांनी सांगितले. जिल्हानिहाय जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांची पदे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निवडश्रेणी किंवा सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील अतिरिक्त आयुक्त किंवा मंत्रालयीन विभागाच्या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून भरण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नवीन ११५ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहेत.
पदनाम व पदसंख्या पुढीलप्रमाणे-
अध्यक्ष- २१, उपायुक्त तथा सदस्य-२१, संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव-२१, वरिष्ठ लिपिक ०६, उच्चश्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी)-०७, पोलीस शिपाई-३६, विधी अधिकारी (कंत्राटी)-०३, एकूण- ११५.
No comments:
Post a Comment