पंढरपूर नगरपरिषदेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करावी - डॉ. रणजीत पाटील

मुंबई, दि. 17 : पंढरपूर नगरपरिषदेमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यासाठी नगरविकास विभागाने इत्यंभूत अभ्यास करून सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे मिळतील यादृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देशनगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. येत्या आठ दिवसात यासंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करून आपणास अवगत करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. पाटील व सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

पालकमंत्री देशमुख यांच्या पुढाकाराने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीस आमदार प्रशांत परिचारक, नगरविकास विभागाचे उपसचिव परशुरामे, बोबडे, पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्यासह सफाई मजदूर संघटनांचे प्रतिनिधीसर्वश्री गुरु दोडिया, सुधीर जांजोत, महेश गोयल, अभिराज उबाळे, ॲड.कबीर बिवाल आदी उपस्थित होते.

सफाई कर्मचाऱ्यांनी सध्या रहात असलेली बैठी घरेच मालकी हक्काने देण्याची मागणी केली आहे, तर सफाई कर्मचाऱ्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेतून सदनिका बांधून देण्यासाठी शासनाने १ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.त्यापैकी ८० लाख रुपये नगरपरिषदेला देण्यात आले आहेत.

पालकमंत्री देशमुख यावेळी म्हणाले की, पंढरपूर नगरपरिषदेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे मिळण्याचा प्रश्न मागील काही वर्षांपासून रखडला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून ते राहात असलेली घरे मालकी हक्काने नावावर होण्याबाबत त्यांनी शासनास विनंती केली आहे. समाजातील हा एक अत्यंत वंचित घटक असून त्यांना त्यांच्या मालकीची घरे मिळणे आवश्यक आहे. शासनानेही याबाबतीत आवश्यकता लक्षात घेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेतून या सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. याबाबत गतिमान कार्यवाही होणे आवश्यक असून सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे मिळण्याच्या दृष्टीने निर्णय व्हावा, असेही ते म्हणाले.

राज्यमंत्री डॉ. पाटील यावेळी म्हणाले की, या सफाई कर्मचाऱ्यांना घरे देण्याबाबत शासन पूर्ण सकारात्मक आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांना आहे तीच बैठी घरे मालकी हक्काने देणे किंवा त्यांना सदनिका देणे याबाबत सविस्तर अभ्यास करुन येत्या आठ दिवसात अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश याप्रसंगी त्यांनी नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.