पाणी जमिनीत अधिक जिरावे यासाठी अंगणाचा (ROS) काही भाग विनाआच्छादित ठेवण्याची तरतूद - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

पाणी जमिनीत अधिक जिरावे यासाठी अंगणाचा (ROS) काही भाग विनाआच्छादित ठेवण्याची तरतूद

Share This
मुंबई / प्रतिनिधी 25 May 2016
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील जमिनीमध्ये भूजल स्तर वाढावा यासाठी बृहन्मुंबई महापालिका `वर्षा जलसिंचन' (Rain Water Harvesting) यासारख्या बाबींना प्रोत्साहन देण्यासह विविध बाबींवर काम करीत आहे. मुंबई सारख्या समुद्राने वेढलेल्या शहरातील भूजलाची पातळी खालावल्यास त्या जागी समुद्राचे खारे पाणी जमिनीखालील भागात काही प्रमाणात शिरण्याची संभाव्यता वाढते. अशा प्रकारे भूजलामध्ये खा-या पाण्याचे प्रमाण वाढणे (Sea Water Ingration) ही इमारतींच्या पायासाठी शास्त्रीय दृष्ट्या धोकादायक बाब मानली जाते. त्यामुळेच मुंबई सारख्या समुद्राने वेढलेल्या शहरात पावसाचे पाणी जमिनीत जिरविणे अत्यंत आवश्यक आहे. 


ही बाब लक्षात घेऊन बृहन्मुंबई महापालिकेने सोसायटींच्या किंवा इमारतींच्या सभोवताली असणा-या अंगणाचा (ROS) काही भाग विनाआच्छादित ठेवण्यासोबतच या जमिनीखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकामास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती तरतूद करण्याचा प्रयत्न प्रस्ताविलेल्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत केला आहे. भूखंडाचा आकार १,००१ चौ.मी. ते २,५०० चौ.मी. इतका असल्यास त्यापैकी १५ टक्के इतकी जागा 'मनोरंजनात्मक खुली जागा' अर्थात 'Recreational Open Space ' (ROS) या करता राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे

भूखंडाचा आकार २,५०१ चौ.मी. ते १०,००० चौ.मी. इतका असल्यास त्यापैकी २० टक्के इतकी जागा 'मनोरंजनात्मक खुली जागा' (ROS) या करता राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. भूखंडाचा आकार १०,००० चौ.मी. पेक्षा अधिक असल्यास त्यापैकी २५ टक्के इतकी जागा 'मनोरंजनात्मक खुली जागा' (ROS) या करता राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या मनोरंजनात्मक खुल्या जागेपैकी (ROS पैकी) किमान ३० टक्के एवढ्या जागेवर फरशी, पेव्हर ब्लॉक, दगड, कोबा, पत्र्याचे शेड इत्यादींसारखे कोणत्याही प्रकारचे आच्छादन करण्यास किंवा मज्जाव करण्यात येवून ही जागा पूर्णत: खुली अर्थात 'Open to Sky' ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर या जागेखाली कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास देखील मज्जाव करण्यात आला आहे. दोन्ही तरतूदींमागे जमिनीवर पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत अधिक प्रमाणात जिरावे हा उद्देश आहे. या बाबतची तरतूद प्रस्ताविलेल्या सुधारीत विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत भाग ४ मध्ये प्रस्तावित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages