मुंबई, दि. 8 : राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या योजनांमध्ये लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडण्यात येणार असून येत्या 2 ऑक्टोबरपासून नगरपालिकेच्या विविध सेवा ऑनलाईन देण्यात येणार आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान विभागाची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. यावेळी विशेष ओळख प्राधिकरणाचे (यूआयडी) महासंचालक अजयभूषण पांडे,उपमहासंचालक संजय चहांदे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, सचिव मिलिंद म्हैसकर यांच्यासह महसूल, शालेय शिक्षण, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कामगार, नगरविकास, माहिती तंत्रज्ञान, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागाचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात नगरपालिकेतर्फे देण्यात येणारे विविध दाखले, प्रमाणपत्रे, परवाने येत्या 2 ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन देण्याची कार्यवाही सुरु करावी, तसेच वैद्यकीय विभागातील सेवा एकाच ठिकाणाहून देता याव्यात यासाठी क्लाऊड बेस सिस्टीमचा उपयोग करावा. त्यामुळे कमी मनुष्यबळात जास्त काम होईल. शाळा व महाविद्यालयांच्या प्रवेशावेळीच विद्यार्थ्यांकडून आधार क्रमांक घ्यावेत, जेणेकरून त्यांना ऑनलाईन शिष्यवृत्ती देता येईल. सर्व योजनांतील वैयक्तिक लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक घेऊन त्याची पडताळणी ई-केवायसी पद्धतीने करण्यात यावी. शिधावाटप करण्यासाठी आधार प्रणालीवर आधारित बायोमेट्रिक पद्धती तातडीने संपूर्ण राज्यात राबवावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.
पुढील काळात आधार कार्ड नोंदणी ही 0 ते 6 या वयोगटातील बालकांसाठी राबवावी. रुग्णालये, शाळा व अंगणवाडी येथे नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी. यासाठी अंगणवाडी परीक्षकांना टॅब्लेट देण्यात यावेत. तसेच सहा महिन्यातून एकदा अंगणवाडीच्या ठिकाणी आधार नोंदणी शिबिर घेण्यात यावेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
येत्या महसूल दिनापासून म्हणजे 1 ऑगस्टपासून राज्यातील सर्वच जमिनीच्या फेरफार नोंदी ऑनलाईन होणार आहेत. त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत राज्यात 17 लाख 83 हजार फेरफार नोंदी ऑनलाईन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. नगरपालिकेच्या मालमत्तांचे मॅपिंग सुरू असून नगरपालिकांच्या सर्व सेवा ऑनलाईन देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सात कोटी शिधापत्रिका धारकांपैकी 6 कोटी शिधापत्रिकाधारकांचे आधार क्रमांक ऑनलाईन प्रणालीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच शालेय शिक्षण विभागाच्या सरल योजनेत शालेय विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक जोडण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
मालमत्तेच्या नोंदी करताना आधार क्रमांकाचा वापर करण्यात महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर असल्याचेही श्री. पांडे यांनी यावेळी सांगितले. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना थेट लाभ प्रदान योजनेद्वारेच यापुढे अनुदान देण्यात येणार असून त्यासाठी डिसेंबर 2017 पर्यंत सर्वांचे आधार क्रमांक जोडणी होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment