पालघर नगरपरिषदेच्या विकास आराखड्यात शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 24 : शेतकऱ्यांबाबत शासन नेहमीच सकारात्मक असून पालघर विकास आराखडा तयार करताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. विकास आराखड्याबाबत शेतकऱ्यांच्या ज्या काही सूचना, हरकती असतील त्या त्यांनी संबंधित विभागाकडे 15 दिवसांत पुन्हा नोंदवाव्यात त्यावर शासन पातळीवर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            

पालघर नगरपरिषदेच्या प्रारुप विकास आराखड्याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झाली यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आदिवासी विकासमंत्री तथा पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा, खासदार ॲड. चिंतामण वनगा, आमदार हितेंद्र ठाकूर, पास्कल धनारे, ॲड. निरंजन डावखरे, अमित घोडा, विलास तरे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, पालघर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, कृती समितीचे रमाकांत पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासन नेहमीच सकारात्मक आहे. शहरांची वाढ होत असताना जनतेला पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यासाठी शहरांचा विकास आराखडा बनविला जातो. शहरांच्या विकासासाठी जमिनीची आवश्यकता असते. पालघर हे जिल्हा मुख्यालयाचे ठिकाण असल्याने भविष्यात येथे मोठया प्रमाणात नागरी वस्ती होणार असून त्याचा विचार करुनच या शहराचा विकास आराखडा बनवावा लागेल. मात्र हा विकास आराखडा बनविताना शेतकऱ्यांवर अन्याय होवू देणार नाही. प्रारुप विकास आराखडयाबाबत शेतकऱ्यांच्या ज्या काही सूचना, हरकती असतील त्या त्यांनी 15 दिवसांत संबंधित विभागाकडे द्याव्यात त्यावर शासन पातळीवर सकारात्मक विचार केला जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत लोकप्रतिनिधी व शेतकरी प्रतिनिधींनी विविध उपयुक्त सूचना मांडल्या.