मार्ड संघटनेच्या विविध गाऱ्हाण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी ग्रेव्हियन्स रिड्रेसल सेलचे पुर्नगठन

            मुंबई दि 3:  राज्यातील निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेची निवेदने/ गाऱ्हाणी लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय घेण्याकरिता नव्याने ग्रेव्हियन्स रिड्रेसल सेलचे (Grievance Redressal Cell) पुर्नगठन  करण्यास वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने मान्यता दिली आहे. या ग्रेव्हियन्स रिड्रेसल सेलच्या अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही.सी.डागा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, वैदयकीय शिक्षण व संशोधनचे संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व प्रमुख रुग्णालयांचे संचालक (बृहन्मुंबई महानगरपालिका), सेंट्रल मार्डचे उपाध्यक्ष डॉ.विनोद कुमार, सेंट्रल मार्डचे सरचिटणीस डॉ. स्वप्नील मेश्राम हे सदस्य असणार आहेत. तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधनचे (वैद्यकीय) सहसंचालक हे सचिव असणार आहेत.

            उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रंमाक 77/2015 संदर्भात दिनांक 18 एप्रिल 2016 रोजी झालेल्या सुनावणीत मा. उच्च न्यायालयाने ग्रेव्हियन्स रिड्रेसल सेल (Grievance Redressal Cell) पुर्नगठित करण्योच आदेश दिले होते. या आदेशामध्ये समिती पुर्नगठित करताना या समितीवर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेशही मा.उच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान दिनांक 4 मे 2016 रोजी मा. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेन्ट डॉक्टर्स (मार्ड) यांनी अध्यक्ष व सचिव यांच्याऐवजी उपाध्यक्ष व सरचिटणीस यांचे नामांकन/नामनिर्देशन करण्याबाबत विनंती केली होती. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेन्ट डॉक्टर्स(मार्ड) यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका 77/2015 या प्रकरणात दिनांक 4 मे 2016 रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष व सचिव यांचे नामांकन वगळून त्यांच्याऐवजी राज्याच्या सेंट्रल मार्डचे उपाध्यक्ष व सरचिटणीस यांचे नामांकन/नामनिर्देशन दाखल करण्यात आले आहे.

            राज्यातील शासकीय/ महानगरपालिका वैद्यकीय महाविदयालयातील निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड संघटनेची विविध निवेदने/गाऱ्हाणे संदर्भात विचारविमर्श करुन त्यावर निर्णय घेण्याकरिता मा. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका मध्ये दिलेलया दिनांक 13 ऑगस्ट 2012 रोजीच्या निर्णयास अनुसरुन वैदयकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्या स्तरावर ग्रेव्हियन्स रिड्रेसल सेल (Grievance Redressal Cell) गठीत करण्यात आला होता. आता मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सदर सेलचे पुर्नगठन करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेताक 20160603331110042613 असा आहे.