कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढणे गरजेचे - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. ९ : राज्यात जवळपास ७८ टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक असून ८२ टक्के शेती ही कोरडवाहू स्वरुपाची आहे. याशिवाय साधारण ८० टक्के शेतकरी वर्षातून फक्त खरीपाचे एकच पीक घेतात. शेतीचे हे चित्र बदलण्यासाठी शेतकऱ्याला खात्रीचे सिंचन उपलब्ध करुन देणे आवश्यक असून शेती क्षेत्राला गुंतवणुकीकडे नेणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले. शेती क्षेत्र हे फक्त मदत आणि पुनर्वसनावर आधारीत न राहता ते गुंतवणुकीचे क्षेत्र होणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे यांसारख्या अनेक योजना हाती घेतल्या असून त्यातून शेती क्षेत्राचे चित्र निश्चितच बदलेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

 

येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात सकाळ माध्यम समुहाच्या वतीने यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क (यिन) या उपक्रमांतर्गत महाविद्यालयीन तरुणांमध्ये नेतृत्वगुणांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने दोन दिवसीय प्रतिविधानसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. आज मुख्यमंत्र्यांनी या प्रतिविधानसभेत सहभागी विद्यार्थ्यांसमवेत संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी, सकाळ माध्यम समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक व डिलिव्हरिंग चेंज फाउंडेशनचे अध्यक्ष अभिजित पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते.   

मुख्यमंत्री म्हणाले की, मध्य प्रदेश शासनाने शेततळ्यांची योजना मोहीम पातळीवर राबविली, त्याचा परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध झाली व मध्य प्रदेशचा कृषी विकास दर मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात यश आले. महाराष्ट्रातही राज्य शासनाने मागेल त्याला शेततळे ही योजना प्राधान्यक्रमावर घेतली असून येत्या पाच वर्षात राज्यात पाच लाख शेततळ्यांची निर्मिती केली जाईल. धरणांचे पाणी शेतीला कॅनॉलद्वारे न पुरविता ते पाईपलाईनद्वारे पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तिथे वॉटर ग्रीड तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय अधिकाधिक उस क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. शेतीला शाश्वत सिंचन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने व्यापक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत, असे ते म्हणाले.

शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविताना त्यामध्ये पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने विकासकाची निवड करणे, पात्रताधारकांची निवड करणे आदींच्या पद्धतीत काही बदल करण्यात येत असून धारावी झोपडपट्टी, बीडीडी चाळी यांच्या पुनर्वसन आणि पुनर्विकासाची कामे याच वर्षी सुरु केली जातील, असे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट शहरांबरोबर स्मार्ट ग्रामपंचायतीही निर्माण करण्यावर शासनाचा भर आहे. यादृष्टीने गावांना संवाद साधनांनी जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे. टेलिमेडिसीन, भारत नेट, 
इ-लर्निंग यांसारखे उपक्रम राबवून शहरी आणि ग्रामीण भागाला जोडण्याभर दिला जात आहे. अशा विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यातील गावेही स्मार्ट बनविली जातील, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, भारतीय लोकशाहीची रचना ही जगातील सर्वात आदर्श आहे. समाजातील प्रत्येक प्रश्नाला सोडविण्यासाठी आवश्यक उत्तर आपल्या लोकशाहीत आहे. लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी तरुणांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी याप्रसंगी केले.