धर्मांतरीत बौध्द बांधवांना मिळणार केंद्र शासनाच्या सवलती

सुधारीत जात प्रमाणपत्र लवकरच निघणार - राजकुमार बडोले  
मुंबई / नवी दिल्ली दिनांक 22 June 2016 :अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौध्द समाजातील बांधवांना केंद्र शासनाच्या नोकरी, शिक्षण व इतर योजना, सोयी सवलतींमध्ये अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळावे, यासाठी  महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यास यश आले असून यासंदर्भात केंद्र शासन लवकरच सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना काढणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील अन्य राज्यांमधील अनुसूचित जातीतून धर्मांतरीत झालेल्या बौध्द समाजातील बांधवांना या निर्णयामुळे मोठा लाभ होणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिली.  

शास्त्रीभवन येथे केंद्रिय सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्यासोबत आज सकाळी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत माहिती देण्यासाठी महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बडोले बोलत होते. खासदार रामदास आठवले, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल.थूल यावेळी उपस्थित होते.

बडोले म्हणाले, धर्मांतरीत नवबौद्ध समाजातील नागरिकांना केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ व इतर सोयीसवलती मिळाव्यात यासाठी या विषयाची मुद्देसूद मांडणी करुन आजच्या बैठकीत गहलोत यांना माहिती दिली. यावर गहलोत व सामाजिक न्याय मंत्रायलयाचे सचिव यांनी सहमती दर्शविली व त्यानुसार अनुसूचित जातीतील धर्मांतरीत बौध्दांसाठी सुधारित जात प्रमाणपत्र नमुना काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

देशातील बहुतांश राज्यांतील अनुसूचित जातीतील बौध्द धर्मांतरीत लोकांना याचा केंद्र व राज्य सरकारांमधे नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकास याबाबत फायदा होईल. या निर्णयामुळे मागील 26 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जातीतून बौध्द धम्म स्वीकारलेल्या लोकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल पडले असल्याचे बडोले म्हणाले. 

1990 च्या घटना दुरुस्ती अन्वये अनुसूचित जातीतील धर्मांतरीत बौध्दांना / नव बौध्दांना सर्व सोयी सुविधा व तरतूदींचे लाभ देण्यात येतील असा निर्णय झाला होता. परंतु, त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. हा विषय 1990 पासून प्रलंबित होता. बौध्द धम्म स्वीकारलेल्या अनुसूचित जातीच्या बांधवांना केंद्र सरकारकडून नोकरी, शिक्षण व आर्थिक विकासासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतींपासून वंचित होते. या बाबींचा सखोल अभ्यास करुन सामाजिक न्याय मंत्री बडोले यांनी केंद्रिय सामाजिक न्याय मंत्रालयासोबत पत्र व्यवहार केला व याच संदर्भात आज केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री गहलोत यांची भेट घेतली.