हुंड्याची मागणी दर्शविणाऱ्या जाहिराती प्रसृत करु नयेत : मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

मुंबई, दि. 6: लग्नासाठी हुंडा अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारची मागणी दर्शविणाऱ्या जाहिराती वृत्तपत्र व इतर प्रसारमाध्यमांमधुन प्रसृत केले जाऊ नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.

विविध माध्यमांतून हुंड्याची मागणी करणाऱ्या अथवा रोख किंवा वस्तू रुपाने हुंडा तसेच अन्य मोबदला दर्शविणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 4(अ) नुसार अशा आशयाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करणे हा गुन्हा असून त्यासाठी 6 महिन्याच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

हुंडा प्रतिबंधक अधिनियम, 1961 च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत प्रिसीला सॅम्युअल यांच्यातर्फे 23 मार्च 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र. 52/2013 दाखल करण्यात आली आहे. सदर कायद्याचे कलम 4(अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे जर कोणतीही व्यक्ती आपल्या मुलाच्या अथवा मुलीच्या लग्नात वृत्तपत्र अथवा इतर प्रसारमाध्यमांमार्फत रोख रक्कम अथवा मालमत्तेत हिस्सा किंवा कोणत्याही व्यवसायात वाटा अशाप्रकारे अन्य कोणत्याही प्रकारच्या मोबदल्याची मागणी करत असल्यास, हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4(अ) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंड्यासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी 6 महिन्याच्या कारावासाची किंवा रूपये 15 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

सदर जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने हुंडा प्रतिबंधक कलम 4(अ) नुसार विविध माध्यमांतून हुंड्याची मागणी करणाऱ्या जाहिराती , तसेच या प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध करणाऱ्यांवरही योग्य ती कारवाई करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.