मुंबई / प्रतिनिधी - औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना शेट्टी आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाचा लाभ 905 कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
देशातील सर्व न्यायिक विभाग आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबतच्या त्रुटींचे निराकरण करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती के.जे.शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाने मार्च 2003 मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च वेतनश्रेणी देण्याची शिफारस केली होती. या शिफारशी राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी या न्यायालयातील कर्मचारी संघटनेने केली होती. मात्र शेट्टी आयोगाच्या अहवालामध्ये राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांबाबत कोणतीही शिफारस करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे या कर्मचारी संघटनेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील कर्मचारी जिल्हा व इतर दुय्यम न्यायालयांच्या व्याख्येनुसार न्यायीक कर्मचारी ठरत असल्याने त्यांनाही आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यामध्ये औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना या शिफारशी लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाला अनुसरून कामगार विभागांतर्गत कायान्वीत असलेल्या औद्योगिक, कामगार न्यायालयांसह श्रमिक भरपाई आयुक्त व वेतन मंडळे यासह दुय्यम न्यायालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2003 पासून शेट्टी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या कर्मचाऱ्यांना यापुर्वीच सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असल्याने त्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून शेट्टी आयोगानूसार अनूज्ञेय असणारे सुधारीत वेतन व सहाव्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय असणारे वेतन यापैकी एकच वेतन देय राहणार आहे. याबाबत संबंधित कर्मचारी आपला विकल्प देवू शकतील. तसेच जे कर्मचारी 1 एप्रिल 2003 ते 31 डिसेंबर 2005 यादरम्यान निवृत्त झाले आहेत ते शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतनश्रेणीवर आधारीत निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र ठरतील.
No comments:
Post a Comment