मुंबई : म्हाडाच्या घरासाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीमध्ये आमदार-खासदारांसाठी राखीव असलेला कोटा त्वरित रद्द करून तो सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला करावा, अशी मागणी लोकभारती पक्षाचे अध्यक्ष व आमदार कपिल पाटील यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून त्यांनी या आरक्षणाला विरोध दर्शवला आहे.
म्हाडातर्फे यंदा मुंबईतील ९७२ सदनिकांसाठी नुकतीच जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यात आजी-माजी आमदार व खासदारांना मिळत असलेले वेतन व भत्ते हे दरमहा ४० हजारांहून अधिक असतानाही पूर्वीप्रमाणेच यंदाच्या लॉटरीतही अत्यल्प, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील विविध ठिकाणची घरे त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
एकीकडे सर्वसाधारण गटात एका फ्लॅटसाठी दोन, अडीच हजार नागरिक इच्छुक असताना, वरील तीन उत्पन्न गटात एकही आजी-माजी आमदार अर्ज करू शकत नसल्याने, त्यांच्या कोट्यातील सदनिका सोडतीविना पडून राहणार आहेत. कपिल पाटील यांना वर्सोवा येथील राजयोग सोसायटीत आमदारांच्या कोट्यातून सदनिका वितरित करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी २३ मे २००९ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना पत्र लिहून ती रद्द केली होती.
या धोरणाला आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनीही विरोध केला आहे. त्याला आ. कपिल पाटील यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. आमदार-खासदारांसाठी कोटा ठेवू नये, त्याऐवजी सर्वसामान्य नागरिकांचा रास्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरण आखावे, आमदार-खासदारांनीही सर्व सामान्यांसाठीच्या कोट्यातून अर्ज करण्याची तरतूद आखावी, अशी मागणी त्यांनी पत्र पाठवून केली आहे.
No comments:
Post a Comment