पालिकेची संशयीत भूमिका

मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रीक निवडणूक फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणार होऊ घातली आहे. निवडणूक तोंडावर आली असताना पालिका चर्चेत आली आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत असलेली महानगरपालिका आपल्या चांगल्या कामासाठी नव्हे तर घोटाळ्यामुळे चर्चेत आलेली आहे. महानगरपालिकेचे ईटेंडर, नालेसफाई, डेब्रिज, रस्ते, घोटाळे चांगलेच गाजले आहेत. पालिकेमध्ये करोडो रुपयांचे घोटाळे होत असताना या घोटाळ्यांची पाळेमुळे खणून काढून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज असताना पालिका प्रशासनाने मात्र अश्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कडक कारवाई न करता मवाळ आणि संशयी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. 

मुंबई महानगरपालिकेत दोन वर्षांपूर्वी ईटेंडरचा घोटाळा झाला होता. पालिकेच्या टेंडर प्रक्रियेमध्ये अधिकाऱ्यांशी साटेलोटे करून कंत्राटदारांनी टेंडर मिळवली होती. या प्रकरणात अधिकारी कंत्राटदार आणि पालिकेला टेंडर प्रक्रियेसाठी सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देणारी कंपनी दोषी होती. परंतू पालिकेने म्हणावे असे या प्रकरणात कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. मुंबईमध्ये नालेसफाईमध्ये असाच घोटाळा झाला. घोटाळा झाल्यावर आयुक्तांनी याची चौकशी करून कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले. पालिकेतील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असे सांगण्यात आले. दक्षता विभागातील एका अधिकाऱ्याला निलंबित कारण्यापुढे एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. पालिका अभियंत्यांच्या युनियने आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतल्यावर अधिकाऱ्यांवरील कारवाई थंड झाली आहे. 

नालेसफाई घोटाळ्यातील कारवाई थंड झाली असतानाच पालिकेमध्ये रस्ते घोटाळा उघडकीस आला आहे. रस्त्याच्या बांधकामात मोठया प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आहे. या प्रकरणात थर्ड पार्टी ऑडिट करणाऱ्या खाजगी लेखा कंपनीमधील १० लेखा परीक्षकांना अटक करण्यात आली आहे. हे लेखा परीक्षक छोटे मासे आहेत. पालिकेकडून लेखा परीक्षण करणाऱ्या कंपन्यांचे मालक, कंत्राटदार आणि बडे अधिकारी अजून मोकळे राहिले आहेत. हा लेख लिही पर्यंत शनिवारी रात्री ( १८ जून ) दोन कंत्राटदारांना अटक करण्यात आली आहे. रस्ते घोटळ्यात आणखी काही लोकांना अटक करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. घोटाळा कुठलाही असाल तरी आता पर्यंत पालिकेने कडक भूमिका घेतलेली नसल्याने पालिका प्रशासन खरोखरच दोषीवर कारवाई करणार का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

नालेसफाई, डेब्रिज, रस्ते अश्या अनेक घोटाळ्याप्रमाणेच पालिकेच्या कर्मचारी वसाहती आणि सेवानिवासस्थानासाठी असलेल्या भूखंडाबाबत भ्रष्टाचार होत आहे. कर्मचारी वसाहती आणि सेवा निवासस्थाने खाली करून भूखंड बिल्डरांच्या घश्यात घालण्याचे काम सुरू आहे. पालिका कर्मचारी राहत असलेल्या वसाहती खाली केल्या जात आहेत. पालिकेने केलेल्या नियमाप्रमाणे किंवा न्यायालयाने आदेश दिले असले तरी ठिकाणी संक्रमण शिबीर बांधून कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे टाळले जात आहे. कित्तेक कर्मचाऱ्यांना निवासस्थाने खाली करून १० वर्षानून अधिक काळ झाला तरी अद्याप इमारती बांधल्याच नसल्याने पुन्हा निवासस्थाने मिळालेली नाहीत. आता तर निवासस्थान खाली करून प्रदूषणाचे माहेरघर असलेल्या चेंबूर माहुल येथे पाठवण्याच्या मागे प्रशासन लागलेले आहे. 

असा अनुभव दादरच्या गौतम नगर, ताडदेवी येथील बीआयटी चाळी, वरळी येथील गोमाता नगर, अश्या अनेक पालिका कर्मचार्यांच्या वस्त्यांमधून लोकांना आला आहे. दादरची गौतम नगर मधील १२ नंबरची इमारत २००६ पासून अद्याप बनलेली नाही. इमारत बांधण्यासाठी स्थायी समितीने निधी दिला असला तरी अद्याप इमारत उभी झालेली नाही. ताडदेव बीआयटी चाळ येथील इमारती दुरुस्ती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांनी ३ जून २००४ रोजी ५० लाख रुपये मंजूर केले होते. तसेच १६/५/२००८ साली मालमत्ता विभागाने पुनर्विकास प्रकल्पानुसार बिआयटी चाळींचा विकास करण्यासाठी ना हरकत दिली. तेव्हा ९१ लाख ५० हजार रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. यावर अर्थसंकल्पातील २० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमधून या इमारतीचा पुनर्विकास करावा असे ठरले होते. परंतू मंजूर निधी बीआयटी चाळीवर खर्चच करण्यात आलेला नाही. 

पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती का दुरुस्त केल्या जात नाहीत ? मंजूर निधी का खर्च होत नाही ? त्याच ठिकणी पुनर्वसन करण्याचे पालिकेच्या सर्वोच्च अश्या सभागृहात ठरले असताना आणि न्यायालयाने अनेक प्रकरणात तसे आदेश दिले असताना त्याची अमलबजावणी का केली जात नाही ? अश्या कित्तेक प्रश्नांची उत्तरे पालिका प्रशासन लपवत आली आहे. वरळीच्या गोमाता नगर मध्ये बिल्डरने पालिकेला अंधारात ठेवून म्हणा किंवा अधिकाऱ्यांना म्यानेज करून पालिकेला ४०० कोटी रुपयांचा चूना लावला आहे. बीआयटी चाळी खाली करणाऱ्या रबरवाला बिल्डरसाठी पालिका प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयालाही अंधारात ठेवले आहे. २०११ मध्ये संक्रमण शिबीर बांधण्याचे आदेश असताना बिल्डरने अशी संक्रमण शिबिरे बांधली नाहीत तरीही न्यायालया पासून ही बाब लपवून इमारती खाली करण्याचे आदेश मिळवण्यात आले आहेत. 

पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पालिकेमध्ये जे काही प्रकार चालू आहेत त्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे. परंतू वरिष्ठ अधिकारीही यात सामील आहेत असे म्हणावे लागेल. असे नसते तर वरळीच्या गोमाता नगर बाबत बिल्डरने केलेल्या फसवणुकीचा अहवाल पालिका आयुक्तांकडे सादर झाला असताना बिल्डरवर कारवाई करण्याचे सोडून खुद्द आयुक्तांनी इमारत खाली करण्याचे आदेश दिले. यावरून खाल पासून वर पर्यंत संपूर्ण पालिका प्रशासन बिल्डर आणि कंत्राटदार यांचे गुलाम झाले असेच म्हणावे लागेल. पालिकेचे प्रशासन बिल्डर आणि कंत्राटदार यांचे गुलाम असल्याने कितीही घोटाळे झाले, कितीही करोडो रुपयांचा पालिकेला चूना लावला तरी कंत्राटदार आणि बिल्डरांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसणार नाही.  

अजेयकुमार जाधव  मो.9969191363