मुंबई : पश्चिम रेल्वेने हँकॉक पूल धोकादायक ठरवून तो पाडला. मात्र हा पूल पाडण्यापूर्वी रेल्वेने केलेल्या पाहणीचा अहवालच पश्चिम रेल्वेकडे उपलब्ध नाही. याचिकाकर्त्यांनी बुधवारी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली.
बुधवारच्या सुनावणीत शेनॉय यांनी पुलासंदर्भातील कागदपत्रे मिळवण्यासाठी रेल्वेमध्ये आरटीआय केल्याची माहिती उच्च न्यायालयाला दिली. हँकॉक पुलाचे सर्वेक्षण करून रेल्वेने हा पूल धोकायदायक ठरवला. मात्र त्यासंदर्भातील अहवाल जून २०१२ पासून पश्चिम रेल्वेकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती आरटीआयद्वारे याचिकाकर्त्यांना मिळाली. त्यामुळे रेल्वेने कशाच्या आधारावर पूल धोकायदायक ठरवून पाडला, असा प्रश्न याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. मात्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, रेल्वे आणि महापालिकेला पर्यायी पुलासाठी जागा ठरवण्याकरिता संरक्षण दलाची मदत घेण्याचे निर्देश दिले.
गेल्या सुनावणीवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हँकॉक पुलाला पर्यायी पादचारी पूल बांधण्यासाठी योग्य जागा सँडहर्स्ट रोड येथे उपलब्ध नसल्याचे अहवालात म्हटले होते. तसेच पीडब्ल्यूडीने यासाठी संरक्षण दलाची मदत घेणे आवश्यक आहे, असेही म्हटले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने यासाठी संरक्षण दलाची मदत घेण्याचे निर्देश राज्य सरकार, रेल्वे व महापालिकेला दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. हिमांशू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
No comments:
Post a Comment