मुंबई, दि. 21 : राज्यातील सहकारी सूतगिरण्या सक्षमपणे सुरु राहाव्यात यासाठी राज्य शासनामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. पावसाळी अधिवेशन संपण्याच्या आत शासनातर्फे सूतगिरण्यांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत दिली.
सदस्य राहुल बोंद्रे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना श्री. देशमुख म्हणाले की, राज्यात एकूण 130 सहकारी सूतगिरण्या असून त्यापैकी 67 उत्पादनाखाली आहे. त्यातील 59 सूतगिरण्या तोट्यात असून सात सहकारी सूतगिरण्या नफ्यात आहेत. या सूतगिरण्या सक्षमपणे सुरु राहाव्यात यासाठी राज्य शासनाची मदतीची भूमिका आहे. या सूतगिरण्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी कापूस खरेदी खर्च, विद्युत खर्च, व्यवस्थापन खर्च मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या सूतगिरण्यांनी कापूसखरेदी व उत्पादित सूताची विक्री ई-लिलाव पध्दतीने केल्यास स्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होऊन खरेदीचा खर्च कमी होऊन विक्री मुल्यात वाढ होईल. सद्य:स्थितीत 14 सूतगिरण्या खाजगी पुरवठादारांकडून वीज घेत आहे.
सहकारी सूतगिरण्यांना प्रतियुनिट 3 रुपये याप्रमाणे सवलत अनुदान प्रतिचाती 3 हजार रुपयेप्रमाणे बिनव्याजी कर्ज यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी विभागाकडून कार्यवाही सुरु आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात असलेल्या वीजदराचा फरक कसा एकसमान आणता येईल यावर विचारविनिमय करण्यात येईल, असे सांगून श्री. देशमुख पुढे म्हणाले की, सूतगिरणी उभारण्यास वेळ लागू नये म्हणून यासाठी कालबध्द कार्यक्रम तयार करण्यात येणार असून शासनातर्फे देण्यात येणारे भाग भांडवल दोन टप्प्यात देण्याबाबत निर्णय घेऊ.
चर्चेत एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर म्हणाले की, सूतगिरण्यांना योग्य दरात कापूस पुरविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. राज्यातील ज्या सात सूतगिरण्या नफ्यात आहेत त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, जेणेकरुन राज्यातील अन्य सहकारी सूतगिरण्यांमध्ये व्यावसायिक व्यवस्थापन आणणे सुलभ होईल.यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री पृथ्वीराज चव्हाण, डॉ. पतंगराव कदम, जयदत्त क्षिरसागर, संगीता ठोंबरे यांनी भाग घेतला.
No comments:
Post a Comment