उद्योग परवानग्यांच्या सुलभीकरणामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत अग्रेसर

‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या मूल्यांकनासाठी आलेल्या जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाला मुख्य सचिवांची माहिती

मुंबई, दि. 25 : उद्योग उभारणे सुलभ व्हावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या परवानग्यांची संख्या कमी करुन बांधकाम परवानगी, मालमत्ता नोंदणी, विक्रीकर नोंदणी ऑनलाईन केल्याने अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे, असे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज जागतिक बँकेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले.

मंत्रालयात जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी मुख्य सचिवांची भेट घेतली. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस 2017’ साठी मूल्यांकन करण्याकरिता जागतिक बँकेचे शिष्टमंडळ दिल्ली आणि मुंबईच्या दौऱ्यावर आले आहे. ज्या सुधारणा केल्या आहेत त्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी दिल्ली आणि मुंबई या दोन महानगरांची निवड करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात त्यांनी दिल्ली येथे भेट दिली. आजपासून आठवडाभराच्या मुंबई भेटीवर हे शिष्टमंडळ आले आहे. पुढील तीन वर्षात ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावरील देशांमध्ये भारताचा अग्रक्रम येण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

            

इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये 189 देशांमध्ये भारताचे मूल्यांकन करण्याकरिता हे शिष्टमंडळ दिल्ली आणि मुंबईच्या भेटीवर आले आहे. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत मार्गदर्शन करताना मुख्य सचिव म्हणाले की, दीड वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत आवाहन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगासाठी लागणाऱ्या 75 परवानग्यांची संख्या कमी करुन ती 30 वर आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार परवानग्यांची संख्या कमी झाली. महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावरील ‘मेक इन इंडिया सप्ताह’ गुंतवणूक परिषदेच्या आयोजनाचा मान मिळाला होता. महाराष्ट्राने गेल्या वर्षभरात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी केलेल्या प्रयत्नांना या परिषदेमध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळाला. या ठिकाणी अन्य राज्यांनीही औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सादरीकरण केले होते. मात्र महाराष्ट्राने या क्षेत्रात केलेल्या सुलभीकरणामुळे अन्य राज्यांपेक्षा सर्वाधिक प्रतिसाद महाराष्ट्र राज्याला मिळाला, असे मुख्य सचिवांनी आवर्जून सांगितले.

            

औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ यशस्वी होण्यासाठी ऑनलाईन कार्यप्रणालीवर भर देण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेतर्फे बांधकाम परवानगी ऑनलाईन दिली जाते. त्याचा कालावधी 147 दिवसांवरुन 41.5 दिवसांवर करण्यात आला आहे. तसेच प्रक्रियांची संख्या 40 वरून 10 वर आणली आहे. असे सांगून मुख्य सचिव पुढे म्हणाले की, मुंबईत बेस्टच्या माध्यमातून वीज जोडणीसाठीचा कालावधी 53 दिवसांवरुन कमाल 15 दिवसांएवढा कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीजेची जोडणी मिळण्यासाठी फार कालावधी जात नाही. विक्रीकर विभागाने नोंदणीसाठी सर्वसमावेशक अर्ज तयार करुन तो ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ही नोंदणी आता एका दिवसात केली जाते.

            

राज्याने ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या यशस्वितेसाठी महत्त्वपूर्ण बदल केल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम जाणवत असून थेट परकीय औद्योगिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीच्या वाढीसाठी राज्यात यापुढेही अनेक नवनवीन उपाययोजना करण्यात येतील, असेही मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.

            

यावेळी जागतिक बॅंकेच्या इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या प्रतिनिधी नॅन जिआंग, मॅस्कीन इवोरेस्की, यांच्यासह उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, विक्रीकर विभाग आयुक्त राजीव जलोटा, सह आयुक्त पराग जैन, बेस्टचे व्यवस्थापकीय संचालक जगदीश पाटील आदी उपस्थित होते.