मुंबई दि. २८ शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीनुसार शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यानुसार विषयानुरुप पदवीधर शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. परंतु त्यांना पदवीधर वेतनश्रेणी देण्यात यावे असा नियम नाही. काही खाजगी संस्थांच्या शिक्षकांना अधिकाऱ्यांनी पदवीधर वेतन श्रेणी दिली आहे. त्याची चौकशी करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले. पात्र शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य कपील पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना तावडे बोलत होते.
तावडे म्हणाले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार(RTE) अधिनियम 2009 नुसार इयत्ता 6 वी ते 8 वीपर्यंत शिकविण्यासाठी किमान तीन पदवीधर शिक्षक आवश्यक आहेत. या शिक्षकांपैकी भाषा, विज्ञान, सामाजिकशास्त्र या विषयांचे प्रत्येकी एक शिक्षक उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. परंतू त्यांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी असा नियम नाही. काही खाजगी संस्थांच्या शिक्षकांना अधिकाऱ्यांनी पदवीधर वेतनश्रेणी दिली असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वसुली सुरु केलेली आहे. मुळात वेतनश्रेणी चुकीच्या पध्दतीने देण्यात आली होती त्यामुळे वसुली न थांबवता संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल, असेही तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment