दलित विकास निधीला संरक्षण देणारा कायदा करावा

रामदास आठवलेंनी घेतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची भेट

मुंबई दि 2 July 2016 -      

राज्याच्या अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात दलित आदिवासींना निधी मिळावा. दलित आदिवासींचा विकास निधी सामाजिक न्यायाव्यतिरिक्त अन्य विभागात वळवून खर्च करता कामा नये तसेच दलित विकास निधी निर्धारित आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही तरी तो निधी लॅप्स न करता पुढील वर्षी खर्च करता यावा या साठी आंध्रप्रदेश मध्ये जसा कायदा करण्यात आला आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा करून दलित निधीला संरक्षण द्यावे अशी मागणी रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकनेते खासदार रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी दलित निधीला संरक्षण देणारा कायदा लवकरच बनविणार असल्याचे आश्वासन खासदार रामदास आठवले यांना दिले.   

    

दलित आदिवासींचा विकास निधी यापूर्वी अन्य विभागाकडे वळविला जात होता. निर्धारित आर्थिक वर्षात निधी खर्च झाला नाही तर तो लॅप्स होत होता. त्यामुळे दलित आदिवासींच्या हक्काच्या विकास निधी अभावी या वंचित घटकांच्या विकासात खीळ बसत आहे. या विकास निधीचा उपयोग झाला नाही किंवा अन्य विभागात वळविला तर यास जबाबदार धरून कुणावरही कारवाई होत नाही. त्यामुळे नेहमी दलित निधी अन्यत्र पळविला जातो किंवा तो पूर्ण खर्च केला जात नाही या सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या निधीचे उद्दिष्ट्य साध्य होण्यासाठी कायदा करणे गरजेचे आहे. दलित निधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळावा आणि तो योग्य पद्धतीने खर्च व्हावा.  त्यात कसूर कारणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा धाक असावा यासाठी दलित विकास निधीला संरक्षण देणारा कायदा राज्यसरकारने करावा अशी मागणी खासदार रामदास आठवले यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे केली.   

हि बाब गंभीर असल्याचे सांगत यावर राज्यसरकार काम करीत असून लवकरच दलित विकास निधीला संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचे प्रारूप निश्चित होणार आहे लवकरच हा कायदा राज्यात लागू करण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्रयांनी आठवलेंना दिले यावेळी आठवलेंसोबत रिपाइंचे कार्याध्यक्ष उत्तम खोब्रागडे विवेक पवार प्रवीण मोरे तसेच आदी मान्यवर  उपस्थित होते

दरम्यान धर्मान्तरीत बौद्धांना केंद्र सरकारच्या आरक्षण आणि सवलती मिळत नव्हत्या ते मिळवून देण्याचा निर्धार केल्यानंतर खासदार रामदास आठवले यांनी सतत प्रयत्न करन केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री  थावरचंद गेहलोत यांच्या कडे बैठक घेऊन धर्मान्तरीत बौद्धांना केंद्राच्या सवलती मिळवून देण्याचा निर्णय करून घेतला तसेच आता महाराष्ट्रात दलित विकास निधीला संरक्षण मिळवून देणारा कायदा राज्यात करण्याचा निर्धार खासदार रामदास आठवले यांनी केला असून ते पूर्ण करण्यासाठी ते मागील अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत राज्यात मुख्यमंत्री  देवेन्द्र फडणवीसांची नेतृत्वातिल   महायुती सरकार दलित विकास निधीला संरक्षण देणारा कायदा आंध्रप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर  जरूर निर्माण करतील असा विश्वास खासदार रामदास आठवले यांनी व्यक्त केला