मुंबई 2 July 2016 : १ मे रोजी अंमलात आलेल्या रिअल इस्टेट कायद्यात अत्यंत गंभीर अशी विसंगती आढळल्याने ती दुरुस्त करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी तातडीने वटहुकूम जारी करावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
संसदेने रिअल इस्टेट एजंट नोंदणीची फी किती असावी हे ठरवण्याचा त्यामानाने फुटकळ अधिकारही कलम ९ (२)आणि ८४ (२) (ब) अन्वये नियामक प्राधिकरणाला न देता राज्य सरकारला दिला आहे, मात्र त्याच वेळी राज्याचा शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल ज्यातून मिळणार आहे, त्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी किती फी आकारायची हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य शासनाला न देता नियामक प्राधिकरणाला दिला आहे. त्यामुळे ही संसदेची अनवधानाने झालेली चूक आहे, अशी भूमिका मुंबई ग्राहक पंचायतीने मांडली आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे केंद्र सरकारने २४ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा नियामवलीत या गंभीर संसदीय चुकीवर आणि विसंगतीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या कलमात आवश्यक ती दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत हा अधिकार कायद्याने फक्त नियामक प्राधिकरणालाच असेल. परंतु, असे केल्यास तो प्रत्येक राज्याच्या घटनात्मक अधिकाराचा अपमान ठरू शकतो. कोणतेही राज्य हा आर्थिक अधिकार नियामक प्राधिकरणास देण्यास तयार होणार नाही, असे मंचाचे म्हणणे आहे.
- केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री, कायदा मंत्री, पंतप्रधानांना तातडीचे पत्र पाठवले आहे. राष्ट्रपतींनी ताबडतोब वटहुकून जारी करावा आणि या कायद्यात संसदेकडून दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केल्याचे कार्याध्यक्ष डॉ. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment