मुंबई / प्रतिनिधी - दादर येथील ‘आंबेडकर भवन’ पाडून टाकल्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या द पीपल्स इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या कथित विश्वस्तांना मंजूर झालेल्या अटकपूर्व जामिनाला येत्या २८ जुलै रोजी उच्च न्यायालयात सरकारतर्फे आव्हान देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ‘रिपब्लिकन जनशक्ती’चे नेते, दलित साहित्यिक अर्जुन डांगळे, शिवसेना नेत्या-आमदार डॉ. नीलम गोर्हे, भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते महेश भारतीय यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी आंबेडकर भवन प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रद्द करण्यासाठी मातब्बर सरकारी वकील देण्यात येईल, असे फडणवीस यावेळी म्हणाले.
दादर येथील आंबेडकर भवनाची इमारत पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या सहा जणांना मुंबई सत्र न्यायालयाने आज प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. या सहाजणांमध्ये ट्रस्टचे पदाधिकारी नागसेन सोनारे, श्रीकांत गवारे, अभय बांबोले, उत्तमराव बोधवडे, विजय रणपिसे आणि राजेंद्र शिंदे यांचा समावेश आहे.सत्र न्यायाधीश दत्तात्रय पांडुरंग सातवळेकर यांनी हा जामीन मंजूर करतानाच या सर्वांना आठवड्यातून दोन दिवस स्थानिक पोलीस ठाण्यात हजेरी लावण्यास सांगितले आहे.
दादर येथील आंबेडकर भवनाची इमारत पाडल्याप्रकरणी पोलिसांनी या सर्वांविरुद्ध चोरी, दरोडा व घुसखोरी केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अटक होण्याच्या भीतीने या सर्वांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, या सर्वांच्या जामिनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आनंदराज आंबेडकर यांच्यासह तीनजणांनी जोरदार हरकत घेतली होती. पुनर्विकासाच्या नावाखाली आंबेडकर भवनाची इमारत पाडण्याचे षड्यंत्र रचण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. परंतु सत्र न्यायाधीशांनी त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सर्वांना जामीन मंजूर केला. ट्रस्टच्या वतीने संतोष सांझकर यांनी बाजू मांडली.
No comments:
Post a Comment