मुंबईत 1 मे पर्यंत वाय-फाय सुविधा - मुख्यमंत्री

·        2100 हेक्टर जमिनीवर 10 लाख परवडणारी घरे बांधणार

·        मुंबई उपनगरांमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट लागू करणार

·        सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत राज्यात 1 लाख 1 हजार 701 घरे केंद्र शासनाकडून मंजूर

·        ‘ड’ वर्ग महापालिकेतील मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग करणार

·        धारावीच्या पुनर्विकासासाठी शासन कटिबध्द

मुंबई, दि. 5 : मुंबईला ‘स्मार्ट सिटी’ करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून 1 मे 2017 पर्यंत संपूर्ण मुंबईत वाय-फाय सेवा सुरु करण्यात येईल. परवडणारी घरे बांधण्यासाठी 2100 हेक्टर जमीन उपलब्ध करुन त्यावर 10 लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात येणार असून मुंबई शहराबरोबरच उपनगरांमध्ये समूह विकास योजना लागू करण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केले.

विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले की, मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांचा नियोजनबध्दरित्या विकास करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. ‘स्मार्ट सिटी’, ‘अमृत मिशन’ या माध्यमातून नगरविकास विभागांतर्गत गेल्या दोन वर्षांत शहरांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 44 शहरांना ‘अमृत’ योजनेअंतर्गत 4 हजार कोटी रुपयांच्या योजना मंजूर करुन निधी देखील उपलब्ध करुन दिला आहे. त्याचबरोबर जळगाव, वसई, अचलपूर, लातूर यासारख्या नगरपालिकांच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्यानंतर महापालिकांना राज्य शासनाने वाऱ्यावर सोडलेले नाही. एलबीटीची रक्कम राज्य शासनाकडे थकित नाही. ‘एलबीटी’बाबत राज्य शासनाचे पारदर्शी धोरण असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

‘स्मार्ट’ मुंबई करण्यासाठी संपूर्ण मुंबई शहरात ‘वाय-फाय’ सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ‘वाय-फाय’चा वापर करुन स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट, स्मार्ट बेस्ट बस सेवा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांचा भक्कम पाया तयार करण्यात येत आहे. ऑक्टोबरमध्ये संपूर्ण मुंबई शहर सीसीटीव्हीच्या निगराणीखाली आणण्यात येणार आहे. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून मुंबईमध्ये 1200 हॉटस्पॉट तयार करुन 1 मे, 2017 पर्यंत संपूर्ण मुंबईमध्ये ‘वाय-फाय’ सेवा सुरु करण्यात येईल. 1200 हॉटस्पॉटपैकी 500 हॉटस्पॉट 1 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत तयार केले जातील. ज्या ठिकाणी पर्यटकांची वर्दळ आहे तेथे हे हॉटस्पॉट तयार करण्यात येतील. या उपक्रमांतर्गत मुंबईला स्मार्टसिटी बनविण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहेत.

मुंबईमध्ये 13 हजार 706 हेक्टर जमीन ‘ना विकसित क्षेत्रा’त (एनडीपी) येते. त्यामध्ये 10 हजार 351 हेक्टर क्षेत्र ‘नॅचरल एरिया’ म्हणून असून 658 हेक्टरवर झोपडपट्टी वसली आहे. उर्वरित 2 हजार 696 हेक्टर जमिनीपैकी 2100 हेक्टर जमिनीवर परवडणारी घरे बांधण्याचे नियोजन असून मुंबईमध्ये परवडणारी घरे बांधायची असतील, त्यासाठी जमिनीच्या किंमती कमी करणे आवश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी 2100 हेक्टर जमिनीवर 10 लाख घरे बांधण्याची क्षमता आहे. त्याचबरोबर खार जमीन 2 हजार हेक्टर असून बांधकाम होऊ शकते अशी 400 हेक्टर जमीन उपलब्ध असून तिचा उपयोग परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी केला जाऊ शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

‘सर्वांसाठी घरे’ योजनेअंतर्गत राज्यातील 51 शहरांची निवड करण्यात आली असून चार घटकांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी महाराष्ट्राने सर्वात जास्त प्रस्ताव  केंद्र शासनाकडे पाठविले असून त्यांना मंजूरी मिळाली आहे. संपूर्ण राज्यात 1 लाख 1 हजार 701 घरे केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत.

धारावीच्या पुनर्विकासासाठी राज्य सरकार कटिबध्द असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईतील आदिवासी पाडे, कोळीवाड्यांना विकास आराखड्यात दर्शविले पाहिजे, असे आदेश  मुंबई महापालिकेला राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. मुंबईच्या नालेसफाईचे काम 51 कंत्राटदारांना देण्यात आले होते. चौकशीअंती मुंबई महापालिकेची 38.14 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी 32 कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आली असून 13 कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता घडली हे नाकारले जात नाही. त्याची सखोल चौकशी करुन अधिकारी, कंत्राटदारांवर कारवाई करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुंबईमध्ये समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) अंतर्गत बांधकामांना परवानगी दिली जाते. अधिकृत बांधकामांना या अंतर्गत जास्त चटई निर्देशांक (एफएसआय) देण्यात येईल. मुंबई शहरात क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना असून उपनगरांमध्ये देखील ती लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. येत्या महिन्याभरात महापालिका आयुक्त ‘इम्पॅक्ट असिसमेंट’ मिळणार असून उच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन उपनगरांमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंटला परवानगी देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील महापालिका, नगरपरिषद अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे विविध प्रयत्न केले जात आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकेमध्ये मालमत्ता कराची वसुली जास्तीत जास्त होण्यासाठी जिओ टॅगिंगचा उपयोग केला जाणार आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकेत मालमत्तांचे जिओ मॅपिंग झाले असून त्या सर्व मालमत्तांना कराच्या जाळ्यात आणण्यात येईल. जेणेकरुन महापालिकांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. महापालिकांना आता स्वयंचलित विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात येणार आहे.

राज्यात नगरपंचायतींची नव्याने निर्मिती करण्यात आली. मात्र पदनिर्मितीबरोबरच नगरपंचायती सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपरिषदांसाठी 185 मुख्याधिकाऱ्यांना सध्या प्रशिक्षण देण्यात येत असून त्यातील 26 ऑगस्टपर्यंत 95 मुख्याधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील शहरांचा नियोजनबध्द विकास करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.