मुंबई / प्रतिनिधी 16 August 2016
मुंबई महापालिकेत कार्यस्थळी स्थानी लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेत वाढ होत असून वर्षाला लैंगिक अत्याचाराच्या 29 तक्रारी प्राप्त होत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध प्रमुख अंतर्गत तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राने दिली आहे. तक्रार निवारण समितीने आदेश पारित करुनही अनुपालन न झालेल्या प्रकरणाची माहिती गोपनीय असल्याचा दावा करत ती माहिती देण्यास नकार दिला.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध प्रमुख अंतर्गत तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राकडे महिलांवर होणा-या तक्रारीची विविध माहिती विचारली होती.महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध प्रमुख अंतर्गत तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राच्या जन माहिती अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकारी रेखा काळे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की वर्ष 2013 ते वर्ष 2016 या 4 वर्षात एकूण 118 तक्रारीची संख्या असून सद्या वर्ष 2016 मध्ये 21 पैकी फक्त 4 प्रकरणे प्रलंबित आहे. मागील 4 वर्षात निकालात काढली गेलेल्या प्रकरणाची संख्या 96 प्रतिशत आहे पण ज्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यात त्यावर झालेल्या कारवाईची माहिती दिलीच नाही.उलट असा अजब दावा केला आहे की सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्राद्वारे चौकशीअंती झालेल्या निर्णयाचे पालन तो दोषी कर्मचारी ज्या आस्थापनेवर कार्यरत आहे त्या विभागाकडून करण्यात येते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध प्रमुख अंतर्गत तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्रावर नेमलेल्या सदस्यांची माहिती विचारली होती. रुग्णालयातील डॉक्टर मंडळीचा समितीवर कब्जा असून 16 पैकी 8 जण रुग्णालयाशी निगडित आहे. यामध्ये अध्यक्ष, सचिव आणि 5 सदस्य रुग्णालयातील डॉक्टर तर एक प्रशासकीय अधिकारी आहे. सदर समितीचे गठन वर्ष 2009 मध्ये झाले असून अध्यक्ष यांची नेमणूक पालिका उपायुक्त ( सामान्य प्रशासन ) कडून जरी होत असली तरी अतिरिक्त आयुक्त ( पूर्व उपनगरे )आणि पालिका आयुक्ताची परवानगी घेतली जाते. अध्यक्ष, सचिव आणि सदस्य कार्यकालाची वेळ त्यांच्या निवृत्त पर्यंतची आहे.
अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांस पत्र पाठवून मागणी केली की ज्या अधिकारी आणि कर्मचा-यास समितीने लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दोषी ठरविले आहे त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती सार्वजनिक करत पालिकेच्या संकेतस्थलावार प्रदर्शित करावी जेणेकरुन लोकलज्जास्तव अश्या कृत्यापासून लोक दूर राहतील आणि लैंगिक अत्याचाराच्या प्रमाणात घट होईल. महिलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध प्रमुख अंतर्गत तक्रार समिती आणि सावित्रीबाई फुले स्त्री संसाधन केंद्रावर नेमलेल्या सदस्यांची आणि अध्यक्ष तसेच सचिवाचा कार्यकाळ निश्चित करावा जेणेकरुन येथे कोण्याचीही लॉबी तयार होणार नाही आणि पालिकेतील अन्य वरिष्ठ अधिका-यांच्या अनुभवाचा लाभ होईल, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment