स्वतंत्र राज्य निर्मितीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या अधिकारातील बाब

मुंबई, दि. 1 : स्वतंत्र राज्याची निर्मिती हा विषयसर्वस्वीपणे केंद्र शासनाच्या तसेच संसदेच्या अधिकार क्षेत्रातीलबाब आहे. राज्य घटनेच्या रचनेप्रमाणे ती बाब राज्यशासनाच्याअधिकारातील नाही. राज्य शासनापुढे व विधानसभेच्यासभागृहापुढे शासनाच्यावतीने असा कोणताही प्रस्ताव मांडलेलानाही. याप्रश्नी राज्य सरकारची भुमिका सुस्पष्ट आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदनाव्दारे सांगितले.

            निवेदनाव्दारे माहिती देताना मुख्यमंत्री यावेळी म्हणालेकी, भारत सरकारने नेमलेल्या राज्य पुर्नरचना आयोगाने आपल्याअहवालात विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याबाबत शिफारसकेली होती. मात्र, मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे यासाठीमहाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांनी एकत्रित येऊन 1953 साली नागपूरकरार केला व त्याअंतर्गत नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देणे,उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूर येथे स्थापन करणे, या सर्वप्रदेशाचा एकत्रितपणे सर्वांगीण विकास करणे, आवश्यक तेथेअनुशेष दूर करणे आदी बाबी मान्य करण्यात आल्या.

स्वतंत्र राज्य निर्मितीची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतअसून अशा प्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव राज्य शासनापुढे वसभागृहापुढे मांडण्यात आलेला नाही. राज्यघटनेप्रमाणे शासन वसभागृह चालावे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. निधी वाटपातसातत्याने अन्याय झाल्याने तयार झालेला विदर्भातील विकासाचाअनुशेष दूर करुन विदर्भाचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठीराज्य शासन कटिबध्द आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळीसांगितले.