सर्व सामांन्यांच्या जीवनात परिवर्तन आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील - -मुख्यमंत्री

मुंबई, दि 15 : सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. समृद्ध संपन्न महाराष्ट्र तयार करुन देशाच्या विकासात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील. असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

            देशाच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त मंत्रालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज राष्ट्रध्वजारोहण समारंभ  झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुंबईच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, खासदार अरविंद सावंत, आमदार विनायक मेटे, राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मलिक, राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस.सहारिया, पोलीस महासंचालक सतीश माथूर तिन्ही सेना दलाचे प्रमुख यांच्यासह मंत्रालयातील विविध विभागांचे सचिव, अधिकारी, उपस्थित होते.  

  

            यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, दुष्काळाशी मुकाबला करीत असताना सामान्य माणसाला दिलासा मिळण्यासाठी शासनाने उल्लेखनीय कार्य केले आहे. शेती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाची दोन लाख कामे हाती घेतली आहेत. जागतिक बँकेच्या मदतीतून एकात्मिक कृषी विकास प्रकल्प राबवून शेती शाश्वत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे  मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. 

        भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना विस्तारीकरण व दुसऱ्या टप्प्याला नुकताच आरंभ करण्यात आला आहे. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेतून वर्षभराच्या कालावधीसाठी एकवेळचा चौरस आहार देण्यात आला असून या योजनेचा लाभ प्रारंभी सहा लाख गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता व बालकांना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

   

            डॉ.आंबेडकरांनी सांगितलेल्या सामाजिक न्यायावर आधारित समतेच्या मार्गावर राज्य मार्गक्रमण करीत आहे. राज्यातील शासन मान्यताप्राप्त, खाजगी विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा साडेचार लाखावरून सहा लाख एवढी वाढविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे यावेळीही  त्यांनी सांगितले.

यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले राज्यातील पोलीस दलाचे सक्षमीकरण करण्यासह या यंत्रणेचे अत्याधुनिकरण करण्यात येत आहे. सीसीटीएनएस (क्राईम क्रिमिनल ट्रेकींग नेटवर्क सिस्टिम) सारख्या प्रकल्पामुळे राज्यातील पोलीस दलाचे सर्व कामकाज संगणकीकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेळ आणि मनुष्यबळाची बचत होऊन कार्यक्षमता वाढणार आहे.  अशी यंत्रणा राबविणारे महाराष्ट्र  हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. राज्यातील सर्व पोलीस ठाणे डिजिटली कनेक्टेड  झाल्याने  गुन्हे आणि गुन्हेगारांची संपूर्ण माहिती संगणकाद्वारे उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे गुन्हे तपासात मोठी मदत होत आहे. पोलीस दलाच्या कार्यपध्दतीत अमुलाग्र सुधारणा केल्याने गुन्हे सिध्दतेच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली असून तो 52 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. महिलांच्या सुरक्षेला माझ्या सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी  प्रतिसाद हे विशेष मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले आहे. आज राज्यात 42 सायबर लॅबचे उद्घाटन होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरु करून वर्ष पूर्ण होत असताना त्यात समाविष्ट सेवांपैकी अधिकाधिक सेवा ऑनलाईन देण्याचे नियोजन केले आहे.  सध्या 156 सेवा आपले सरकार या वेबपोर्टलल्या माध्यमातून सुरू करण्यात आल्या असून आतापर्यंत  30 लाखाहून अधिक तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. येत्या 2 ऑक्टोबरपासून या कायद्यात अधिसूचित केलेल्या सर्व  सेवा ऑनलाईन उपलब्ध होणार असून त्यासाठी विशेष मोबाईल ॲप ची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक व्यक्तीचा मोबाईल फोन हा शासकीय कार्यालय असणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई-नागपूर महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्यात मोठी दळणवळण क्रांती घडविणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरणार असून 710 कि.मी.चा हा सुपर कम्युनिकेशन वे नव्या आधुनिक महाराष्ट्रातील परिवहन व्यवस्थेचे अनोखे प्रतिक ठरणार आहे. या महामार्गामुळे शेती उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. नागपूर हा पूर्णत: डिजिटल जिल्हा करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. राज्य औद्योगिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत पुन्हा अग्रेसर होऊ लागले असून दीड लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत जून 2015 ते 2016 या कालावधीत राज्यातील 65 हजार प्राथमिक शाळांपैकी ११ हजार शाळा १०० टक्के प्रगत म्हणून जाहीर केल्या आहेत. शासनाच्या शाळांची गुणवत्ता वाढत असल्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांतील जवळपास अकरा हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांनी आता मराठी माध्यमांच्या शासकीय शाळांमध्ये प्रवेश घेतला आहे.  तसेच राज्यातील 31 हजार शाळा प्रगत करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.