मुंबई, दि. 10 Aug 2016 : महाड येथील सावित्री नदीवरील ब्रिटीशकालीन पुल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना तात्काळ शासकीय मदत मिळावी म्हणून बेपत्ता व्यक्तींचा दोन महिन्यांत शोध न लागल्यास त्यांना मृत घोषित करुन वारसांना शासकीय मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालय येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. दुर्घटनेत आतापर्यंत 26 जणांचे मृतदेह सापडले आहेत. काही व्यक्ती अद्यापही बेपत्ता असून शोध मोहिम चालू असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी पाटील म्हणाले की, महाड दुर्घटनेत बुडालेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमधील प्रवासी, वाहक व चालक यांच्या वारसांना राज्य परिवहन महामंडळाकडून प्रत्येकी 10 लाख रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 4 लाख रुपये अशी एकूण 14 लाख रुपये एवढी मदत तर इतर खाजगी वाहनांतील प्रवाशांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून 4 लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून 6 लाख असे एकूण 10 लाख रुपये एवढी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्याच्या धोरणानुसार व्यक्ती बेपत्ता होऊन 7 वर्षांचा कालावधी झाल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसदारांना शासकीय मदत मिळते. परंतु संबंधित घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून वारसांना मदत मिळण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.
तसेच भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नये यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात सुमारे 2300 पूल असून त्यातील सुमारे 100 पूल ब्रिटीशकालीन व शिवकालीन आहेत. यासाठी राज्यातील सर्व पुलांचे विभागवार वर्गीकरण करुन प्रत्येक पुलाचे वर्षातून दोन वेळा निरीक्षण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. पुलांच्या स्थितीबाबत सर्वेक्षण करण्याच्या कामात त्या परिसरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा, तज्ज्ञांचा समावेश व्हावा, असा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
नवे निकष ठरविण्यासाठी कार्यशाळा
पूल, रस्ते यांच्या स्थितीबाबत नवे निकष ठरविण्याची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन पुणे येथील ‘यशदा’ येथे विभागातील अधिकारी वर्ग, अभियंते यांची कार्यशाळा तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आली असल्याची माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
No comments:
Post a Comment