नवी दिल्ली - भारत सर्वांना शिक्षण पुरवण्याच्या ध्येयामध्ये 50 वर्ष पिछाडीवर असल्याचा अहवाल युनेस्कोने दिला आहे. याचा अर्थ भारत प्राथमिक शिक्षणाचं ध्येय 2050, कनिष्ठ माध्यमिक शिक्षणाचं ध्येय 2060 आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाचं ध्येय 2085 मध्ये पुर्ण करेल असं अहलावात नमूद करण्यात आलं आहे.
भारताला शाश्वत विकास ध्येय गाठायचं असेल तर शिक्षण क्षेत्रात मुलभूत बदल करण्याची गरज आहे. तेव्हाच 2030 पर्यंत ध्येय पुर्ण होऊ शकेल असं ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) अहवालात सांगण्यात आलं आहे. अहवालात सांगण्यात आल्याप्रमाणे भारतात 6 कोटींहूनही जास्त मुलांना कमी किंवा अजिबात शिक्षण मिळत नाही. तर 11 लाख मुलं कनिष्ठ माध्यमिक स्तरावर असताना शिक्षण सोडून देतात, आणि हा आकडा जगातील कोणत्याही देशाशी तुलना करता उच्चांक आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावरील 4 कोटी 68 लाख मुलं शाळेतच जात नाहीत. तर 29 लाख मुलं प्राथमिक शिक्षणापासूनच दूर आहेत. अहवालानुसार भारतात 2020 मध्ये 4 कोटी कामगार असे असतील ज्यांनी उच्च माध्यमिक शिक्षणच घेतलं नसेल.
अहवालात सांगितल्याप्रमाणे जगभरातील 40 टक्के विद्यार्थ्यांना अशी भाषा शिकवली जाते जी त्यांना कळतच नाही. एकीकडे जगातील अर्ध्या शाळांमध्ये वातावरणातील बदलांवर शिक्षण दिलं जात नसताना भारतात 30 कोटी विद्यार्थ्यांना हवामानाबद्दल शिक्षण दिलं जात आहे.
भारताला शाश्वत विकास ध्येय गाठायचं असेल तर शिक्षण क्षेत्रात मुलभूत बदल करण्याची गरज आहे. तेव्हाच 2030 पर्यंत ध्येय पुर्ण होऊ शकेल असं ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग (जीईएम) अहवालात सांगण्यात आलं आहे. अहवालात सांगण्यात आल्याप्रमाणे भारतात 6 कोटींहूनही जास्त मुलांना कमी किंवा अजिबात शिक्षण मिळत नाही. तर 11 लाख मुलं कनिष्ठ माध्यमिक स्तरावर असताना शिक्षण सोडून देतात, आणि हा आकडा जगातील कोणत्याही देशाशी तुलना करता उच्चांक आहे. उच्च माध्यमिक स्तरावरील 4 कोटी 68 लाख मुलं शाळेतच जात नाहीत. तर 29 लाख मुलं प्राथमिक शिक्षणापासूनच दूर आहेत. अहवालानुसार भारतात 2020 मध्ये 4 कोटी कामगार असे असतील ज्यांनी उच्च माध्यमिक शिक्षणच घेतलं नसेल.
अहवालात सांगितल्याप्रमाणे जगभरातील 40 टक्के विद्यार्थ्यांना अशी भाषा शिकवली जाते जी त्यांना कळतच नाही. एकीकडे जगातील अर्ध्या शाळांमध्ये वातावरणातील बदलांवर शिक्षण दिलं जात नसताना भारतात 30 कोटी विद्यार्थ्यांना हवामानाबद्दल शिक्षण दिलं जात आहे.
